UP Politics: Yogi Adityanath सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक दांव चलते हुए OBC आरक्षण तय करने के लिए नए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी।
सबसे ज्यादा चर्चा पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर लिए गए फैसले की हो रही है। लंबे समय से आरक्षण व्यवस्था और ट्रिपल टेस्ट को लेकर फंसे पंचायत चुनाव के रास्ते को अब सरकार ने साफ करने की कोशिश की है।
पंचायत चुनाव के लिए बनेगा नया OBC आयोग
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा। यह आयोग पंचायत स्तर पर OBC आबादी और उनकी भागीदारी का विस्तृत अध्ययन करेगा।
सरकार का मानना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय “ट्रिपल टेस्ट” की शर्तें पूरी हो जाएंगी और पंचायत चुनाव कानूनी विवादों से बच सकेंगे।
पांच सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। आयोग का कार्यकाल छह महीने का रखा गया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत सीटों के आरक्षण और रोटेशन का फैसला होगा।
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लखनऊ मेट्रो विस्तार को भी मंजूरी
Lucknow Metro के विस्तार को लेकर भी योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। चारबाग से बसंतकुंज तक नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी गई है।
ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के लिए MoU भी पास कर दिया गया है। इससे राजधानी लखनऊ के दक्षिणी इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।
वेटनरी छात्रों को बड़ा तोहफा
सरकार ने पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में तीन गुना बढ़ोतरी कर दी है। अब तक 4 हजार रुपये पाने वाले छात्रों को अब 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
- यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी
- Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences में 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर बनेगा
- सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी
- Swaroop Rani Nehru Hospital विस्तार परियोजना को हरी झंडी
- Agra Metro कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर
- प्रतिभूति संबंधी 2007 अधिसूचना में संशोधन होगा
- यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा
- Sardar Patel Apex University के गठन का रास्ता साफ
पंचायत चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश
राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले OBC आयोग गठन का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। इससे सरकार ने एक तरफ कानूनी अड़चनें दूर करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को बड़ा संदेश भी दिया है।
Written by: Ekta verma
