
Political News: डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि, उन्होंने सोनिया गांधी को शुभकामनाएं भेजी थीं और पत्र लिखकर अपनी भावनाएं भी जाहिर की थीं।
स्टालिन की गैरमौजूदगी के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं। इसे कांग्रेस और डीएमके के बीच संभावित दूरी से जोड़कर भी देखा जा रहा था। लेकिन स्टालिन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए अपनी अनुपस्थिति की वजह स्पष्ट कर दी।
फोन पर संपर्क हुआ, लेकिन औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला
एमके स्टालिन ने बताया कि सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम को लेकर उनके कार्यालय से फोन पर संपर्क किया गया था। हालांकि, उन्हें कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला। इसी वजह से वह कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहने का मतलब सोनिया गांधी के प्रति सम्मान में कमी नहीं है। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी थीं और एक पत्र भी भेजा था।
मुख्यमंत्री विजय पर स्टालिन ने उठाए सवाल
इस दौरान स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय पर भी निशाना साधा। उन्होंने कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर राज्य सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए।
स्टालिन लंबे समय से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि कावेरी नदी से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले पर तमिलनाडु सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए।
कावेरी जल विवाद पर भी सरकार को घेरा
कावेरी जल विवाद को लेकर स्टालिन ने कहा कि उन्होंने इस विषय पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखे थे। जब उनसे पूछा गया कि उन पत्रों का जवाब क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए।
उन्होंने विजय की हालिया दिल्ली यात्रा पर भी सवाल उठाए। स्टालिन के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ मेकेदातु बांध परियोजना के मुद्दे पर चर्चा नहीं की गई।
मेकेदातु परियोजना को लेकर क्यों है विवाद?
मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी नदी से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। कर्नाटक की इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर तमिलनाडु लंबे समय से आपत्ति जताता रहा है। दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल बंटवारे को लेकर पहले से ही विवाद रहा है।
ऐसे में इस परियोजना पर तमिलनाडु सरकार का रुख राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टालिन के ताजा बयान ने राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।



