NPCI Scheme 2026: छोटे दुकानदारों के लिए UPI से कमाई का मौका, QR कोड पर 300 और साउंडबॉक्स पर मिलेंगे 750 रुपये तक

NPCI Scheme 2026: NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना के तहत पहली बार डिजिटल भुगतान शुरू करने वाले छोटे दुकानदारों को QR कोड के लिए 300 और साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये तक की सहायता मिलेगी।

NPCI Scheme 2026: देश में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ाने और छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन लेनदेन की सुविधा से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। ‘UPI व्यापार सक्षम’ योजना के माध्यम से पहली बार अपनी दुकान पर यूपीआई से भुगतान स्वीकार करने वाले छोटे कारोबारियों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत दुकानदारों को नया मर्चेंट क्यूआर कोड लगवाने पर 300 रुपये और साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

इस योजना का उद्देश्य उन छोटे दुकानदारों और स्थानीय कारोबारियों को डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ना है, जो अब तक अपनी दुकानों पर यूपीआई के माध्यम से पैसे स्वीकार नहीं करते थे। डिजिटल पेमेंट की सुविधा शुरू करने के लिए दुकानदारों को अक्सर क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए उन्हें संबंधित बैंक या पेमेंट कंपनी को शुल्क अथवा किराया देना पड़ सकता है। NPCI की इस पहल से नए दुकानदारों पर शुरुआती खर्च का बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

QR कोड और साउंडबॉक्स पर मिलेगी आर्थिक सहायता

योजना के तहत पहली बार दुकान पर मर्चेंट क्यूआर कोड लगवाने और उसका सेटअप तैयार करने के लिए 300 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। यह रकम संबंधित बैंक या पेमेंट सेवा प्रदाता को NPCI की ओर से दी जाएगी। इससे दुकानदार को नया क्यूआर कोड लगवाने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ सकता है।

इसी तरह दुकान पर यूपीआई भुगतान की जानकारी देने वाला साउंडबॉक्स लगवाने के लिए 750 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। आमतौर पर ग्राहक के भुगतान करने के बाद साउंडबॉक्स आवाज के जरिए दुकानदार को लेनदेन की जानकारी देता है। कई दुकानदारों को इसके लिए मासिक किराया या अन्य शुल्क देना पड़ता है। योजना के तहत मिलने वाली सहायता से साउंडबॉक्स की शुरुआती लागत कम हो सकती है।

हालांकि, इस योजना का लाभ सभी दुकानदारों को नहीं मिलेगा। इसका फायदा मुख्य रूप से उन्हीं छोटे कारोबारियों के लिए है, जिन्होंने पहले अपनी दुकान पर यूपीआई से भुगतान स्वीकार करने की सुविधा शुरू नहीं की है और अब पहली बार नया मर्चेंट क्यूआर कोड या साउंडबॉक्स लगवाना चाहते हैं।

बैंक या मोबाइल ऐप से कर सकते हैं आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए दुकानदार अपने उस बैंक से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें उनका चालू खाता (Current Account) या बचत खाता (Savings Account) है। बैंक के माध्यम से मर्चेंट क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स के लिए आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा दुकानदार अपने स्मार्टफोन पर Paytm for Business, PhonePe Business, Google Pay for Business या BharatPe जैसे कारोबारी पेमेंट ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित कंपनी का प्रतिनिधि दुकान पर पहुंचकर क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स का सेटअप करने में मदद कर सकता है।

दो महीने तक पूरा करना होगा लेनदेन का लक्ष्य

योजना के तहत प्रोत्साहन राशि पाने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। जब कोई बैंक या पेमेंट कंपनी पहली बार किसी छोटे दुकानदार को यूपीआई भुगतान व्यवस्था से जोड़ती है, तो वह दुकानदार से संबंधित जानकारी NPCI के पोर्टल पर दर्ज करती है।

इसके बाद संबंधित दुकान पर लगातार दो महीने तक निर्धारित लेनदेन पूरा होना जरूरी है। शर्त के अनुसार, प्रत्येक महीने कम से कम 25 यूपीआई ट्रांजैक्शन होने चाहिए और कुल लेनदेन की राशि कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। यानी दोनों महीनों में दुकानदार को हर महीने यह न्यूनतम सीमा पूरी करनी होगी।

शर्तें पूरी होने के बाद NPCI संबंधित बैंक या पेमेंट कंपनी को प्रोत्साहन राशि जारी करती है। इसमें क्यूआर कोड के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये तक की राशि शामिल है। इसके बाद बैंक या पेमेंट कंपनी के माध्यम से दुकानदार को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है।

छोटे कारोबारियों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश

देश में यूपीआई के माध्यम से भुगतान का चलन लगातार बढ़ा है। बड़े शहरों के साथ अब छोटे कस्बों और बाजारों में भी ग्राहक डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऐसे में छोटी दुकानों, ठेले-खोमचे और स्थानीय कारोबारियों के लिए भी डिजिटल पेमेंट की सुविधा अपनाना जरूरी होता जा रहा है।

NPCI की UPI व्यापार सक्षम योजना इसी दिशा में एक प्रोत्साहन पहल है। इससे पहली बार डिजिटल भुगतान शुरू करने वाले दुकानदारों को शुरुआती लागत में राहत मिल सकती है और ग्राहकों के लिए भुगतान की सुविधा भी आसान हो सकती है। योजना का वास्तविक लाभ लेने से पहले दुकानदारों को अपने बैंक या संबंधित पेमेंट कंपनी से पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सहायता की शर्तों की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

written by Siddhi Srivastava

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