Bihar Politics: अशोक चौधरी की नियुक्ति पर उठे सवाल, मनोज झा ने सीएम सम्राट से मांगा हस्तक्षेप

Bihar Politics: एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर योगदान और लियन आवेदन को लेकर RJD सांसद मनोज झा ने उठाए सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप की मांग

Bihar Politics: बिहार सरकार में मंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के नेता अशोक चौधरी की एएन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस मामले में सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर योगदान और उसके बाद लियन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की।

मनोज झा ने अशोक चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर योगदान और लियन से जुड़ा मामला कानूनी रूप से जांच का विषय है। उन्होंने दावा किया कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में कुछ महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था। इसके अगले ही दिन उन्होंने लियन के लिए आवेदन कर दिया। आरजेडी सांसद ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन अवधि में इस तरह लियन की अनुमति किस आधार पर दी जा सकती है।

नौकरी जॉइन करने के अगले दिन लियन का आवेदन

मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी से संबंधित यह मामला 19 अगस्त को विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सामने रखा गया था। सिंडिकेट ने इस पर विचार करने के बाद मामले को राज्यपाल भवन के पास भेज दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्यपाल भवन की ओर से भी इस प्रकरण में लागू नियमों और कानूनी प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

आरजेडी सांसद ने कहा कि पूरे मामले में यह स्पष्ट होना चाहिए कि विधान परिषद सदस्य रहते हुए किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलने और फिर लियन लेने की अनुमति किन परिस्थितियों में दी जा सकती है। उन्होंने नियुक्ति और लियन की प्रक्रिया को लेकर सरकार से जवाब मांगा।

बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का दिया हवाला

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) का उल्लेख करते हुए कहा कि इस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के शिक्षकों को विशेष परिस्थितियों में लियन का अधिकार दिया गया है। हालांकि, उनके अनुसार यह सुविधा उस स्थिति में लागू नहीं होती, जब कोई व्यक्ति पहले से सदन का सदस्य हो और उसके बाद शिक्षक पद पर चयनित हो।

उन्होंने दोनों परिस्थितियों के बीच अंतर समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य या सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से सदन का सदस्य है और उसके बाद शिक्षक पद पर नियुक्त होता है, तो उसे इसी आधार पर विशेष लियन का लाभ दिए जाने पर सवाल उठ सकते हैं।

जया बच्चन के मामले का भी किया उल्लेख

मनोज झा ने अपनी दलील के समर्थन में वर्ष 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार मामले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी थी। आरजेडी सांसद के अनुसार, इस मामले में केवल आर्थिक लाभ मिलना ही अयोग्यता तय करने का आधार नहीं था, बल्कि संबंधित पद ग्रहण करने का पहलू भी महत्वपूर्ण था।

मनोज झा ने दावा किया कि अशोक चौधरी के मामले में विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद से जुड़ी भूमिकाएं एक साथ सामने आ रही हैं। उन्होंने इसे कानूनी दृष्टि से गंभीर विषय बताते हुए कहा कि संबंधित नियमों और न्यायिक फैसलों के आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए।

राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देकर उठाए सवाल

आरजेडी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यपाल भवन की ओर से की गई टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले में दिए गए फैसले के आलोक में विधान परिषद के सभापति को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

मनोज झा ने इसी टिप्पणी के आधार पर कहा कि अशोक चौधरी के मामले में अयोग्यता से जुड़ा कानूनी प्रश्न उठता है। उन्होंने यह भी बताया कि मामले को कानूनी राय के लिए एडवोकेट जनरल के पास भेजे जाने की बात सामने आई है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम कानूनी निष्कर्ष या सरकार की ओर से किसी कार्रवाई की पुष्टि सामने नहीं आई है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कार्रवाई की मांग

मनोज झा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पूरे मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री को इस प्रकरण में उचित कदम उठाना चाहिए। आरजेडी सांसद ने सरकार से आग्रह किया कि किसी भी ऐसी व्यवस्था को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, जिस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप हो।

इस मुद्दे को लेकर बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। एक ओर आरजेडी ने अशोक चौधरी की नियुक्ति और लियन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर मामले में अंतिम निर्णय के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों और सक्षम संस्थाओं की राय महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या अशोक चौधरी की ओर से इस पूरे विवाद पर क्या रुख अपनाया जाता है, इस पर नजर बनी हुई है।

written by Siddhi Srivastava

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