UP Panchayat Election : यूपी पंचायत चुनाव पर फिर संकट के बादल, छह महीने बढ़ेगा प्रधानों का कार्यकाल; अध्यादेश लाएगी योगी सरकार

UP Panchayat Election : यूपी में पंचायत चुनाव टालने के लिए योगी सरकार पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 ला सकती है। कैबिनेट बैठक में प्रधानों और पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने पर फैसला संभव।

UP Panchayat Election : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। योगी सरकार पंचायत चुनाव टालने और ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश-2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल दिए जाने की योजना है। पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी छह महीने बढ़ाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री आवास पर शाम चार बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव इनमें अहम माना जा रहा है। हालांकि, अध्यादेश और कार्यकाल विस्तार पर अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।

26 नवंबर को समाप्त हो रहा प्रधानों का कार्यकाल

प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के चलते निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका छह महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। अब सरकार इसे छह महीने और बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी। मौजूदा पंचायती राज कानून के तहत प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम छह महीने के लिए की जा सकती है। ऐसे में कार्यकाल बढ़ाने के लिए कानून में संशोधन जरूरी है। सरकार इसी उद्देश्य से अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है।

हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का दिया था आदेश

पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करते हुए चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते।

ऐसे में सरकार की ओर से अध्यादेश लाने की तैयारी को पंचायत चुनाव की समयसीमा और कानूनी प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2020 में हुआ था। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो गया था।

कैबिनेट में जेवर एयरपोर्ट से लेकर सेमीकंडक्टर तक के प्रस्ताव

योगी कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े प्रस्ताव के अलावा विकास और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई अहम फैसलों पर भी मुहर लग सकती है।

बैठक में जेवर एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन, काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति-2024 के तहत मेसर्स इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 145.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा के लिए 4.19 एकड़ जमीन

कैबिनेट के सामने काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने से जुड़ा प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4.19 एकड़ जमीन बिना किराये के लीज पर देने की योजना है।

वहीं, आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में डीप टेक यू-हब भवन के निर्माण के लिए 281 करोड़ रुपये खर्च करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। इसका निर्माण इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मॉडल के तहत किया जाना है।

इसके अलावा वक्फ संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन एवं दक्षता और विकास नियमावली को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने आ सकता है।

कैबिनेट बैठक के फैसलों पर अब सबकी नजर है। खासतौर पर पंचायत राज संशोधन अध्यादेश को मंजूरी मिलने की स्थिति में प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन और चुनावी कार्यक्रम पर इसका सीधा असर पड़ सकता है।

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