Yogi Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, स्मार्ट स्कूल, किसानों को रियायती दर पर ऋण, पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण, पीआरडी जवानों के लिए कैशलेस इलाज और खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट में मंजूर प्रस्तावों की जानकारी दी।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए ₹1,008.67 करोड़ मंजूर
योगी कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण EPC मोड पर कराया जाएगा।
परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे बनने से बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन आसान होगा और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
परिषदीय विद्यालयों को बनाया जाएगा स्मार्ट स्कूल
कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों को उपलब्ध आधुनिक शैक्षिक सुविधाओं को बेहतर करना है।
किसानों को 6 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 6 लाख रुपये तक का ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।
इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए अपेक्षाकृत सस्ती दर पर लंबी अवधि की वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में 20 फीसदी आरक्षण
योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे।
इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण और आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए प्रदेश में सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
PRD जवानों और आश्रितों को कैशलेस इलाज
प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री PRD कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
इसके साथ ही PRD स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते की दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
यूपी में खिलौना उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में खिलौना निर्माण को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
मथुरा में 120 KLPD एथेनॉल प्लांट को मंजूरी
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, मथुरा में 120 KLPD एथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। संयंत्र की स्थापना कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से की जाएगी।
पूर्वांचल में WorldFish परियोजना को मंजूरी
पूर्वांचल क्षेत्र में WorldFish परियोजना के संचालन के लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और WorldFish के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी गई है।
अयोध्या में NSG सेंटर के लिए 65 एकड़ जमीन
सुरक्षा के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
10 साल तक के पट्टों पर स्टांप शुल्क में राहत
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी और पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
वाहनों की जांच के लिए ATS नीति में संशोधन
प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) की स्थापना से जुड़ी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे वाहनों की फिटनेस जांच व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में काम होगा।
उचित दर दुकानदारों को अतिरिक्त मार्जिन मनी
कैबिनेट ने प्रदेश के उचित दर दुकानदारों को वितरित खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का फैसला किया है।
लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों को बढ़ावा
मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा लखनऊ में पहले से स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों के वित्तीय अधिकार बढ़ेंगे
प्रदेश के अभियांत्रिकी विभागों में विकास कार्यों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
योगी कैबिनेट के फैसलों का फोकस
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, औद्योगिक विकास और शहरी विस्तार पर खास जोर दिखाई दिया। चित्रकूट एक्सप्रेसवे से लेकर नए शहरों के विकास और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी रोजगार तक, सरकार ने कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी।
