UP News: उत्तर प्रदेश में किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और कृषि क्षेत्र पर सरकारी खर्च को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों पर पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना से अधिक राशि खर्च की है। उन्होंने मायावती और अखिलेश यादव के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है।
गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और चक्रवात के कारण फसल नुकसान झेलने वाले नौ लाख से अधिक किसानों को राहत राशि वितरित की। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने सरकार की विभिन्न किसान कल्याण योजनाओं और भुगतान से जुड़े आंकड़े भी साझा किए।
86 लाख किसानों की कर्जमाफी का किया उल्लेख
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वर्ष 2017 में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये के कर्ज माफ करने का निर्णय लिया गया था।
कृषि मंत्री के मुताबिक, मायावती सरकार के दौरान किसानों पर 10,207 करोड़ रुपये और अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में करीब 12 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इसके मुकाबले योगी सरकार अब तक किसानों पर 69,163 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।
यह आंकड़े कृषि मंत्री की ओर से कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए हैं। अलग-अलग सरकारों के खर्च की तुलना करते समय संबंधित अवधि और खर्च की श्रेणियों को ध्यान में रखना जरूरी है।
बीज, बिजली और खाद की उपलब्धता पर जोर
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को समय पर बीज, बिजली और पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है।
शाही के अनुसार, पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 752 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन दर्ज किया गया। उन्होंने इसे राज्य में कृषि क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश किया।
आपदा राहत राशि के वितरण का भी किया जिक्र
सूर्य प्रताप शाही ने पिछली सरकार के समय आपदा राहत के लिए केंद्र से मिली राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौरान 3,200 करोड़ रुपये में से केवल 800 करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए गए थे।
उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार बनने के बाद शेष राशि में से 1,200 करोड़ रुपये सात दिनों के भीतर किसानों के खातों में भेजे गए। कृषि मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार आपदा से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दे रही है।
गन्ना किसानों को भुगतान पर सरकार का दावा
कृषि मंत्री ने गन्ना किसानों के हित में गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने पांच वर्षों में करीब 62 हजार करोड़ रुपये का गन्ना भुगतान किया था, जबकि योगी सरकार के कार्यकाल में यह राशि 3.25 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
शाही के अनुसार, प्रदेश की 105 चीनी मिलें किसानों को 15 दिनों के भीतर भुगतान कर रही हैं। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
फसल बीमा योजना के तहत 6,125 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उल्लेख करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 से अब तक किसानों को 6,125 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में आपदा से प्रभावित 7.31 लाख किसानों को इस योजना के तहत 812.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। शाही के मुताबिक, फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या भी पिछले वर्ष के करीब 18 लाख से बढ़कर इस वर्ष 23 से 24 लाख तक पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसान के सर्वे और क्षतिपूर्ति वितरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं।
जालौन के किसानों को भी राशि भेजने की जानकारी
कृषि मंत्री ने बताया कि जालौन जिले में भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब पांच करोड़ रुपये किसानों के खातों में अंतरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को समय पर सहायता देना जरूरी है, ताकि उन्हें फसल नुकसान के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़े।
पिछली सरकारों पर कृषि मंत्री ने साधा निशाना
सूर्य प्रताप शाही ने मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों पर किसानों के हित में पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खुद को धरतीपुत्र और किसानपुत्र कहने वाले नेताओं के कार्यकाल में किसानों को अपेक्षित सहायता नहीं मिली।
कृषि मंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार ने कर्जमाफी, फसल बीमा, गन्ना भुगतान और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर धनराशि खर्च की है। यह तुलना उन्होंने सरकार की किसान कल्याण संबंधी उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए की।
आपदा प्रभावित किसानों को राहत देने पर सरकार का फोकस
गोरखपुर में राहत राशि वितरण के कार्यक्रम के साथ सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों तक सहायता पहुंचाने पर जोर दिया। कृषि मंत्री के मुताबिक, फसल बीमा के दावों का निस्तारण और नुकसान का सर्वे तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को राहत मिलने की वास्तविक स्थिति का आकलन भुगतान के आंकड़ों, पात्र लाभार्थियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के आधार पर किया जा सकता है। फिलहाल कृषि मंत्री ने सरकार के कार्यकाल में हुए खर्च और विभिन्न योजनाओं के भुगतान को किसानों के लिए उठाए गए कदमों के रूप में प्रस्तुत किया है।
written by Siddhi Srivastava
