Bihar Politics: IRCTC होटल मामले में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी।
अदालत ने लालू यादव की भूमिका पर क्या कहा?
विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि प्रथम दृष्टया लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जांच को राजनीतिक रूप से प्रभावित नहीं माना जा सकता। अदालत के मुताबिक, लारा प्रोजेक्ट्स को जिस तरह कथित तौर पर लाभ मिला, उससे तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव की भूमिका पर संदेह पैदा होता है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी की। इसी प्रक्रिया के जरिए रांची और पुरी के रेलवे होटलों को लीज पर देने का रास्ता तैयार किया गया था।
9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश
अदालत ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी, सुजाता होटल्स समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है।
CBI के मुताबिक, 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इसी दौरान IRCTC के तहत रांची और पुरी स्थित रेलवे होटलों को लीज पर देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं हुईं। जांच एजेंसी का आरोप है कि सुजाता होटल्स को ठेका देने में नियमों की अनदेखी की गई और इसके बदले लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को जमीन का कथित लाभ मिला।
क्या है IRCTC होटल मामला?
यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के दो होटलों की लीज से जुड़ा है। आरोप है कि रांची और पुरी के BNR होटलों को लीज पर देने के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर की गई।
जांच एजेंसियों का दावा है कि होटल का ठेका सुजाता होटल्स को देने के बदले लालू परिवार से जुड़ी कंपनी को कम कीमत पर जमीन का लाभ मिला। मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के अलावा सुजाता होटल्स से जुड़े विनय और विजय कोचर, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता, IRCTC के तत्कालीन MD पीके गोयल समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।
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2025 में CBI केस में भी तय हुए थे आरोप
इससे पहले अक्टूबर 2025 में इसी मामले से जुड़े CBI केस में भी अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी से जुड़े आरोप तय किए थे।
अब मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी आरोप तय करने के आदेश के बाद लालू परिवार की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हालांकि, आरोप तय होना दोष सिद्ध होना नहीं है और मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी।
