Azam Khan ED Case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि, जांच एजेंसी को पूछताछ के दौरान अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। शनिवार को भी ईडी अधिकारी आजम खां का बयान दर्ज नहीं कर सके। एजेंसी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च हुई रकम, जमीन की खरीद और जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे के स्रोतों से जुड़े सवालों के जवाब तलाश रही है।
जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण खर्च में 426 करोड़ का अंतर
ईडी की जांच में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण पर खर्च की गई रकम और आयकर रिटर्न में दर्ज आंकड़ों के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। आयकर रिटर्न में यूनिवर्सिटी के निर्माण पर 78.32 करोड़ रुपये खर्च होना दर्शाया गया है, जबकि जांच एजेंसी ने निर्माण की कुल लागत करीब 494 करोड़ रुपये आंकी है।
इस तरह दोनों आंकड़ों के बीच करीब 426 करोड़ रुपये का अंतर है। ईडी इसी रकम के स्रोत और उसके इस्तेमाल का ब्योरा जानना चाहती है। जांच एजेंसी को ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों में भी निर्माण खर्च को लेकर अंतर मिला है।
जमीन की खरीद और ट्रस्ट को मिले चंदे की भी जांच
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच केवल निर्माण लागत तक सीमित नहीं है। एजेंसी जमीन की खरीद, जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे और सरकारी ठेकों से प्राप्त रकम के कथित इस्तेमाल की भी पड़ताल कर रही है।
ईडी अधिकारियों के मुताबिक, जांच का प्रमुख पहलू यह पता लगाना है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण में इस्तेमाल की गई धनराशि कहां से आई और उसका वास्तविक स्रोत क्या था। इन सभी बिंदुओं पर आजम खां से पूछताछ की जा रही है।
16 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे आजम खां
गुरुवार को गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत ने ईडी को आजम खां की चार दिन की कस्टडी रिमांड दी थी। इसके तहत 12 नवंबर की शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक जांच एजेंसी उनसे पूछताछ कर सकती है।
शनिवार को आजम खां के वकील ने भी उनसे मुलाकात की। हालांकि, इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
ईडी अब रिमांड अवधि के दौरान निर्माण खर्च में मिले बड़े अंतर, जमीन की खरीद और ट्रस्ट को मिले चंदे से जुड़े सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
