Delhi News: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और अवैध निर्माण को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हादसे में 21 लोगों की मौत के बाद प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने हौज रानी क्षेत्र में 32 ऐसी इमारतों की पहचान की है, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी और निर्माण संबंधी अनियमितताएं सामने आई हैं। इनमें कई भवन ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) इकाइयों के रूप में संचालित किए जा रहे थे। संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय के भीतर जवाब देने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार, जहां नियमों का खुला उल्लंघन पाया जाएगा, वहां सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कई स्थानों पर अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर भी चलाया गया है। प्रशासन का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने जा रही हैं। इस बैठक में नगर निगम, पुलिस, विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का मुख्य फोकस फायर सेफ्टी, भवन निर्माण नियमों के अनुपालन और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा।’
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सूत्रों के मुताबिक राजधानी के अन्य इलाकों में भी होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, अस्पताल और नर्सिंग होम की जांच तेज की जा रही है। जिन संस्थानों के पास आवश्यक अनुमति या सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
मालवीय नगर अग्निकांड ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कितनी इमारतें ऐसी हैं जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर लोगों की जान को खतरे में डाल रही हैं। प्रशासन अब इस दिशा में व्यापक जांच अभियान चला रहा है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे तथा कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
फिलहाल दिल्ली प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अवैध निर्माण, लापरवाही और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जांच और कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
