UP Cabinet Decision: योगी सरकार का बड़ा फैसला, गेहूं MSP 2585 रूपए, किसानों को अतिरिक्त भुगतान भी मिलेगा

UP Cabinet Decision: यूपी कैबिनेट में योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। गेहूं MSP ₹2585 तय, साथ ही 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान का ऐलान। जानें पूरी खबर।

UP Cabinet Decision: Lucknow में Yogi Adityanath की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 39 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 37 को मंजूरी मिली, जबकि 2 प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिए गए।

बैठक का मुख्य फोकस रबी विपणन सत्र के लिए गेहूं खरीद नीति रहा। कृषि मंत्री Surya Pratap Shahi ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है।

किसानों को अतिरिक्त लाभ

सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए 20 रुपये प्रति कुंतल अतिरिक्त भुगतान देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को प्रति कुंतल अधिक आय प्राप्त होगी।

खरीद लक्ष्य और व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने इस सीजन में 30 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन तक ले जाने की संभावना है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए राज्यभर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

डिजिटल और पारदर्शी भुगतान

सरकार ने खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से करने का फैसला लिया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके और भुगतान में देरी न हो।

ऊर्जा और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा

कैबिनेट ने ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। Gorakhpur को ‘सोलर सिटी’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित होगा।

इसके साथ ही 58 शहरों में ‘नवयुग नगर पालिका योजना’ लागू की जाएगी, जिससे शहरी सुविधाओं का आधुनिकीकरण होगा। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस पार्क योजना और Greater Noida में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी मंजूरी दी गई है।

बिजली दरों में राहत की उम्मीद

ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले के तहत कानपुर के घाटमपुर पावर प्लांट और झारखंड के कोल ब्लॉक विकास को मंजूरी दी गई है। करीब 2242.90 करोड़ रुपये की इस परियोजना से बिजली उत्पादन लागत घटेगी और उपभोक्ताओं को लगभग 80 पैसे प्रति यूनिट तक सस्ती बिजली मिलने की संभावना है।

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