Bilkis Bano Case: ‘मेरा सबकुछ बेरहमी से छीन लिया गया था…’ बिलकिस बानो ने SC के फैसले पर जताई नाराजगी, बोलीं- इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी

गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बिलकिस बानो बोलीं- बिना मेरा पक्ष सुने कैसे पारित हुआ आदेश?

Bilkis Bano Case: गुजरात दंगों के दौरान हुए बिलकिस बानो गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर कानूनी और सामाजिक बहस छेड़ दी है। मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा पर रोक लगाते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले पर अब पीड़िता बिलकिस बानो की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने फैसले पर गहरा दुख, हैरानी और निराशा जाहिर करते हुए कहा है कि उन्हें अदालत से नहीं, बल्कि मीडिया में प्रकाशित खबरों के जरिए इस आदेश की जानकारी मिली।

बिलकिस बानो ने अपने वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से बयान जारी कर कहा कि अदालत ने एक बार फिर उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया है। उन्होंने साफ किया कि वह इस फैसले को चुनौती देंगी और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगी। उनका कहना है कि पिछले 24 वर्षों से वह जिस न्याय और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं, इस आदेश ने उनके पुराने जख्म और आशंकाएं फिर से ताजा कर दी हैं।

‘मुझे बिना सुने कैसे पारित हो गया आदेश?’

बिलकिस बानो ने अपने बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी उन्हें समाचार रिपोर्टों के माध्यम से मिली। उन्हें इस बात का बेहद दुख है कि इतने संवेदनशील मामले में उनका पक्ष सुनने या उन्हें इसकी जानकारी देने की व्यवस्था नहीं की गई।

उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों को उनके साथ हुए अपराध और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, उनकी सजा पर रोक लगाने से पहले पीड़िता की बात सुनना जरूरी क्यों नहीं समझा गया? उनके मुताबिक, यह दूसरी बार है जब उनकी बात सुने बिना उनके मामले से जुड़ा महत्वपूर्ण आदेश पारित हुआ है।

बिलकिस ने कहा कि 2002 में जब उनके साथ यह भयावह घटना हुई थी, तब वह महज 19 साल की थीं। उस घटना ने उनसे उनकी बेटी, परिवार, घर और इंसानियत पर भरोसा छीन लिया था। पिछले 24 वर्षों से वह अपने लिए ही नहीं, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, जिन्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

‘सालों की लड़ाई के बाद न्याय पर भरोसा लौटा था’

बिलकिस बानो ने बताया कि न्याय पाने के लिए उन्होंने एक के बाद एक कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया। लंबे संघर्ष के बाद जब उन्हें न्याय मिला तो उनका अदालतों और न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत हुआ। परिवार और दोस्तों के सहयोग से उन्होंने अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की। वह चाहती थीं कि अब अपने बच्चों के साथ शांति और सामान्य जीवन जी सकें।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने उनके भीतर पुराने डर को फिर से जगा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक बार फिर अपने परिवार और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। उन्हें डर है कि जिस मुश्किल दौर से निकलने में उनकी जिंदगी के कई साल लग गए, कहीं उन्हें दोबारा उसी मानसिक पीड़ा से न गुजरना पड़े।

उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था से उम्मीद थी कि उनकी आवाज को भी महत्व दिया जाएगा, लेकिन इस आदेश ने उनके भरोसे को फिर से प्रभावित किया है।

किन दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत?

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषी ठहराए गए बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामनलाल मोधिया की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया था, जो हाल ही में सार्वजनिक हुआ। अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसके अलावा एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ ने यह भी कहा कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आगे सुनवाई की जानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनकी अपील पर आगे सुनवाई करने की बात भी कही है। इसका मतलब यह है कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी नहीं किया है।

दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मई 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। बाद में गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इन 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई दे दी थी। इस फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को उनकी रिहाई का आदेश रद्द कर दिया था और सभी दोषियों को वापस जेल भेजने का निर्देश दिया था।

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‘मैं अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के लिए लड़ाई जारी रखूंगी’

बिलकिस बानो ने अपने बयान के अंत में स्पष्ट किया कि वह सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। उन्होंने कहा, ‘मैं इस आदेश के खिलाफ लड़ूंगी। मुझे लड़ना ही होगा।’

उन्होंने अपनी तीन साल की बेटी सलीहा की याद का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए यह संघर्ष कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि उनके बच्चों को उन डर और जख्मों के साये में जिंदगी न गुजारनी पड़े, जिनका सामना उन्हें खुद करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि देश-दुनिया की उन महिलाओं के लिए भी है, जो न्याय और सम्मान की उम्मीद रखती हैं।

अपने संदेश में बिलकिस ने यह भी कहा कि किसी महिला, पीड़िता या नागरिक को सम्मान, समानता और न्याय हासिल करने के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष नहीं करना पड़ना चाहिए।

इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जमानत आदेश के बाद बिलकिस बानो का बयान एक बार फिर इस मामले को चर्चा के केंद्र में ले आया है। जहां अदालत ने दोषियों की लंबी कैद और अपील में विचाराधीन कानूनी सवालों को जमानत का आधार बनाया है, वहीं पीड़िता ने बिना अपना पक्ष सुने आदेश पारित किए जाने पर सवाल उठाए हैं। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और दोषियों की अपील पर होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।

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