NEET UG Reforms: NEET UG में बड़े बदलाव की तैयारी, 12वीं के अंकों को भी मिल सकता है महत्व; साल में दो बार परीक्षा का प्रस्ताव

NEET UG Reforms: नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय टास्क फोर्स के सामने राज्यों ने रखे प्रस्ताव; 12वीं के अंकों को वेटेज, साल में एक से अधिक परीक्षा और हर जिले में केंद्र बनाने पर विचार

NEET UG Reforms: देश की प्रमुख मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) की मौजूदा व्यवस्था में आने वाले समय में बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा को अधिक पारदर्शी, सुलभ और छात्रहितैषी बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित उच्चस्तरीय टास्क फोर्स के सामने कई अहम सुझाव रखे गए हैं। इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय समिति के साथ राज्यों की बैठकों में मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को बेहतर बनाने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा हुई।

बैठकों में सबसे प्रमुख सुझाव यह सामने आया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी के अंकों के साथ 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणामों को भी कुछ वेटेज दिया जाना चाहिए। इसके अलावा परीक्षा साल में एक से अधिक बार कराने, कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और पेन-पेपर टेस्ट (PPT) दोनों विकल्प उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसे प्रस्ताव भी रखे गए हैं। फिलहाल ये सुझाव हैं, इन पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

12वीं के अंकों को भी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल करने की मांग

राज्यों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मेडिकल प्रवेश की मौजूदा व्यवस्था में विद्यार्थियों का पूरा ध्यान एक ही प्रवेश परीक्षा पर केंद्रित हो गया है। इसका असर उनकी स्कूली पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। कई छात्र 12वीं की नियमित कक्षाओं और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के बजाय नीट की कोचिंग को प्राथमिकता देने लगे हैं।

बैठकों में यह चिंता भी जताई गई कि 10वीं के बाद डमी स्कूलों में दाखिला लेने का चलन बढ़ रहा है। ऐसे विद्यार्थी नियमित कक्षाओं में शामिल होने के बजाय अपना अधिकांश समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। राज्यों का मानना है कि यदि मेडिकल दाखिले में 12वीं के अंकों को भी निर्धारित वेटेज दिया जाए तो विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा और स्कूली शिक्षा को गंभीरता से लेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव पर समिति की ओर से अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

साल में एक से अधिक बार हो सकती है नीट परीक्षा

नीट यूजी को साल में एक से ज्यादा बार आयोजित कराने का सुझाव भी टास्क फोर्स के सामने रखा गया है। फिलहाल परीक्षा साल में एक बार होती है। ऐसे में विद्यार्थियों पर एक ही दिन बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव रहता है। परीक्षा के दौरान तनाव, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या किसी अन्य कारण से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के पास उसी वर्ष दूसरा अवसर नहीं होता।

राज्यों का सुझाव है कि यदि साल में दो बार परीक्षा आयोजित की जाए तो विद्यार्थियों को अपनी तैयारी और प्रदर्शन सुधारने का अतिरिक्त मौका मिल सकता है। हालांकि, एक से अधिक परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति में अंतिम मेरिट सूची किस आधार पर तैयार होगी और दोनों परीक्षाओं के अंकों का मूल्यांकन किस तरह किया जाएगा, इस पर विस्तृत व्यवस्था तय करनी होगी।

हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव

परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता और विद्यार्थियों की सुविधा का मुद्दा भी बैठकों में उठाया गया। राज्यों ने सुझाव दिया कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्थायी परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाए। इससे दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पर्याप्त तकनीकी ढांचा विकसित करने पर भी जोर दिया गया। प्रस्ताव के मुताबिक, इन केंद्रों का इस्तेमाल मुख्य परीक्षा के अलावा विद्यार्थियों के अभ्यास और मॉक टेस्ट के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को परीक्षा के करीब तक सुरक्षित रखने तथा जिला प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जरूरत भी बताई गई।

सीबीटी और पेन-पेपर दोनों विकल्पों पर चर्चा

नीट यूजी के परीक्षा माध्यम को लेकर भी राज्यों ने अपनी राय रखी। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अन्य राज्यों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली अपनाने का समर्थन किया। वहीं, यह सुझाव भी दिया गया कि शुरुआत में अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित टेस्ट और पारंपरिक पेन-पेपर परीक्षा, दोनों में से किसी एक माध्यम को चुनने का विकल्प दिया जा सकता है।

राज्यों का तर्क है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थी अभी भी कागज पर परीक्षा देने के अभ्यस्त हैं। ऐसे में अचानक पूरी परीक्षा को कंप्यूटर आधारित करने से उन्हें कठिनाई हो सकती है। जेईई जैसी परीक्षाओं के शुरुआती अनुभव का हवाला देते हुए दोनों माध्यमों को विकल्प के तौर पर उपलब्ध कराने की बात कही गई, ताकि विद्यार्थी धीरे-धीरे नई व्यवस्था के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

तमिलनाडु ने फिर उठाए नीट पर सवाल

नीट यूजी को लेकर तमिलनाडु का रुख अन्य राज्यों से अलग रहा। राज्य ने एक बार फिर परीक्षा व्यवस्था पर अपनी आपत्ति जताई। उसका कहना है कि नीट लागू होने के बाद राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की मेडिकल कॉलेजों में हिस्सेदारी प्रभावित हुई है, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिलता है।

तमिलनाडु सरकार ने यह मुद्दा भी उठाया कि मेडिकल प्रवेश में राज्य कोटे की निजी सीटों को लेकर पर्याप्त लचीलापन नहीं है। राज्य का मानना है कि इस वजह से राज्य बोर्ड के विद्यार्थियों के सामने अतिरिक्त चुनौतियां आती हैं। समिति के साथ चर्चा में राज्य ने अपनी इन चिंताओं को भी रखा।

जनवरी तक आ सकती है टास्क फोर्स की रिपोर्ट

नीट यूजी परीक्षा सुधारों पर विचार के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में छह सदस्यीय उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित की थी। नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने दक्षिण भारत के राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के प्रतिनिधियों से भी विचार-विमर्श किया है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी किए जाने की योजना है।

समिति को पहले अक्टूबर 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन इसके लिए समयसीमा बढ़ाकर जनवरी 2027 कर दी गई है। ऐसे में उम्मीद है कि टास्क फोर्स जनवरी तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकती है। इन सिफारिशों के आधार पर ही नीट यूजी की परीक्षा प्रणाली में संभावित बदलावों पर आगे निर्णय लिया जाएगा।

written by Siddhi Srivastava

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