Supreme Court: प्रोबेशन पर कर्मचारी को कब नौकरी से निकाला जा सकता है? अदालत ने तय किए अहम नियम

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी की अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा समाप्त की जा सकती है, लेकिन कदाचार को आधार बनाकर बर्खास्तगी के लिए उचित प्रक्रिया जरूरी है।

Supreme Court: नौकरी की शुरुआत में कई कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए प्रोबेशन यानी परिवीक्षा पर रखा जाता है। इस दौरान संस्था कर्मचारी के कामकाज, व्यवहार, कार्यक्षमता और जिम्मेदारियों के प्रति उसकी उपयुक्तता का आकलन करती है। यदि कर्मचारी संस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो क्या उसे बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा सकता है? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रोबेशन पर काम करने वाले कर्मचारी की सेवा समाप्त करना अपने आप में दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जाएगा। यदि नियुक्ति प्राधिकारी के आकलन में कर्मचारी संबंधित पद के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल सेवा समाप्ति के आदेश में कारण नहीं बताए जाने से उसे दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। हालांकि, यदि आदेश के पीछे कर्मचारी पर लगाए गए किसी विशेष कदाचार के आरोप को आधार बनाया गया है और बिना उचित जांच के उसे दोषी मानकर कार्रवाई की गई है तो कर्मचारी को अदालत में इसे चुनौती देने का अधिकार होगा। यह फैसला कर्मचारी के अधिकारों और नियोक्ता के प्रशासनिक अधिकारों के बीच अंतर स्पष्ट करता है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने क्या कहा?

यह अहम फैसला 16 नवंबर 2026 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनाया। मामला डॉ. जी. श्रीनिवासन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य से जुड़ा था। सिविल अपील संख्या 479/2018 में सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन की अवधि का उद्देश्य कर्मचारी की कार्यक्षमता और पद के लिए उसकी योग्यता का मूल्यांकन करना है।

पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी यदि कर्मचारी के प्रदर्शन और उपयुक्तता का आकलन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे नियमित सेवा में बनाए रखना उचित नहीं है तो वह उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है। इसके लिए हर मामले में औपचारिक अनुशासनात्मक जांच करना आवश्यक नहीं है।

हालांकि, अदालत ने यह भी साफ किया कि नियुक्ति प्राधिकारी का फैसला मनमाना या व्यक्तिगत पसंद-नापसंद पर आधारित नहीं होना चाहिए। कर्मचारी की सेवा समाप्त करने से पहले उसके प्रदर्शन और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उचित विचार-विमर्श होना जरूरी है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉ. जी. श्रीनिवासन से जुड़ा था। उनकी नियुक्ति सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज में हुई थी और शुरुआती अवधि में उन्हें प्रोबेशन पर रखा गया था।

संस्थान में उनके कामकाज और पद पर बने रहने की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया। इसके बाद एक समिति ने उनका प्रोबेशन एक वर्ष के लिए बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे संस्थान ने स्वीकार कर लिया। बाद में दूसरी समिति ने उनके प्रदर्शन का आकलन करते हुए सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की।

संस्थान ने 10 अप्रैल 2013 को आदेश जारी कर उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इसके खिलाफ डॉ. श्रीनिवासन ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि सेवा समाप्ति का आदेश वास्तव में दंडात्मक था और उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उनका तर्क था कि आदेश भले ही सामान्य दिखता हो, लेकिन इसके पीछे की परिस्थितियां कुछ और संकेत देती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और संस्थान की नियमावली का परीक्षण करने के बाद पाया कि उनकी सेवाएं समाप्त करने का फैसला किसी साबित किए गए विशिष्ट कदाचार पर आधारित नहीं था, बल्कि प्रोबेशन के दौरान उनकी उपयुक्तता के आकलन का परिणाम था। इसी आधार पर अदालत ने अपील खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने बताए तीन महत्वपूर्ण पैमाने

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी प्रोबेशन कर्मचारी की सेवा समाप्ति दंडात्मक है या सामान्य प्रशासनिक निर्णय, इसका निर्धारण केवल आदेश में इस्तेमाल किए गए शब्दों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए मामले के पूरे रिकॉर्ड और वास्तविक परिस्थितियों को देखना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में तीन महत्वपूर्ण सवालों के आधार पर स्थिति समझाई।

पहला सवाल: क्या नौकरी से हटाने के आदेश में कर्मचारी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई आरोप या आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है? यदि आदेश में केवल पद के लिए अनुपयुक्त होने की बात है तो इसे अपने आप में बदनामी या दंडात्मक कार्रवाई नहीं माना जाएगा।

दूसरा सवाल: यदि आदेश सामान्य भाषा में जारी किया गया है, तो क्या उसके पीछे उपलब्ध दस्तावेज और रिकॉर्ड यह बताते हैं कि कर्मचारी की सेवा समाप्त करने का वास्तविक आधार कोई विशेष कदाचार था, न कि उसकी कार्यक्षमता और उपयुक्तता का सामान्य आकलन?

तीसरा सवाल: क्या कथित कदाचार को आधार बनाकर की गई कार्रवाई का कर्मचारी के भविष्य के रोजगार और पेशेवर प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है?

अदालत के मुताबिक, दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब सकारात्मक होने पर आदेश में बदनामी का तत्व यानी स्टिग्मा होने की संभावना बनती है। केवल शिकायत, असंतोष या किसी कर्मचारी के प्रति प्रतिकूल धारणा होना अपने आप में दंडात्मक कार्रवाई का आधार नहीं बन जाता।

कब जरूरी होगी जांच और कर्मचारी को सुनवाई का मौका?

सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के बीच अंतर भी स्पष्ट किया। यदि संस्थान कर्मचारी के कामकाज, कार्यक्षमता और पद के अनुरूप उसकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और इस आधार पर सेवा समाप्त करने का फैसला लेता है तो इसे सामान्य सेवा समाप्ति माना जाएगा।

इसके विपरीत, यदि संस्थान किसी कर्मचारी पर धोखाधड़ी, अनुशासनहीनता या अन्य किसी विशेष कदाचार का आरोप लगाता है और उसी आरोप को दोष सिद्ध मानकर सेवा समाप्त करता है तो मामला दंडात्मक कार्रवाई की श्रेणी में आ सकता है।

ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना और लागू सेवा नियमों के तहत उचित जांच करना आवश्यक होगा। सरकारी कर्मचारियों के मामले में जहां संविधान का अनुच्छेद 311(2) लागू होता है, वहां उसके तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है।

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क्या प्रोबेशन कर्मचारी को कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि किसी भी कर्मचारी को प्रोबेशन के दौरान बिना किसी आधार के नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रोबेशन का उद्देश्य कर्मचारी की योग्यता, दक्षता, व्यवहार और पद के प्रति उपयुक्तता का वास्तविक मूल्यांकन करना है।

नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध रिकॉर्ड और परिस्थितियों के आधार पर फैसला लेना होगा। यदि सेवा समाप्ति के पीछे किसी विशेष कदाचार को छिपाने की कोशिश की जाती है और सामान्य आदेश की आड़ में कर्मचारी को दंडित किया जाता है तो अदालत उस आदेश की वास्तविक प्रकृति की जांच कर सकती है।

इस फैसले के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रोबेशन कर्मचारी को नियमित नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिलता, लेकिन नियोक्ता को भी सेवा समाप्ति के अधिकार का इस्तेमाल मनमाने ढंग से करने की छूट नहीं है। यानी नौकरी से हटाने का फैसला वास्तविक उपयुक्तता के आकलन पर आधारित होना चाहिए, न कि बिना सुनवाई किसी आरोप को साबित मानकर सजा देने पर।

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