Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की साप्ताहिक ‘मंगल मिलन’ बैठक संसद भवन में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर सहित NDA के कई वरिष्ठ नेता और सांसद शामिल हुए। बैठक में संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने, लंबित विधेयकों को पारित कराने और विपक्ष की रणनीति का जवाब देने पर चर्चा हुई।
संसद में जारी गतिरोध पर हुई चर्चा
मानसून सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। छात्रों से जुड़े मामलों, पुलिस कार्रवाई और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति बनी हुई है। ऐसे माहौल में NDA की बैठक में आगे की संसदीय रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया।
PM मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, जितेंद्र सिंह, प्रह्लाद जोशी, एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और NDA के अन्य सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए। बैठक में गठबंधन के सभी सांसदों को संसद में सक्रिय उपस्थिति बनाए रखने का संदेश दिया गया।
मनोज तिवारी ने बताया बैठक का संदेश
बैठक के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि विपक्ष के हंगामे के बावजूद सरकार जनता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी NDA सांसदों से संसद में नियमित रूप से मौजूद रहने और हर चर्चा व मतदान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कामनवेल्थ गेम्स और रोजगार पर भी हुई प्रस्तुति
करीब 45 मिनट चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कॉमनवेल्थ गेम्स और रोजगार से जुड़े विषयों पर एक प्रस्तुति भी दी। इस दौरान विभिन्न योजनाओं और सरकार की प्राथमिकताओं पर सांसदों को जानकारी दी गई। हालांकि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई औपचारिक संबोधन नहीं दिया।
क्या है ‘मंगल मिलन’ बैठक?
संसद के प्रत्येक सत्र के दौरान NDA संसदीय दल की नियमित बैठक आयोजित की जाती है। इस बार इन बैठकों को ‘मंगल मिलन’ नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य गठबंधन के सांसदों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, संसदीय रणनीति तय करना और सरकार के एजेंडे पर एकजुटता बनाए रखना है।
मानसून सत्र में सरकार की प्राथमिकता
सरकार की कोशिश है कि मानसून सत्र के दौरान लंबित विधेयकों को पारित कराया जाए और विकास से जुड़े एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हुए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही और राजनीतिक टकराव दोनों पर देश की नजर बनी रहेगी।
