Suvendu Adhikari के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में कई नई जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रशासनिक फैसलों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने से लेकर सस्ती भोजन योजना और शराब दुकानों पर सख्ती जैसे कई बड़े कदम उठाए हैं।
अन्नपूर्णा योजना के तहत महिलाओं को ₹3000
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि 27 मई से राज्य सरकार “अन्नपूर्णा योजना” के लिए आवेदन फॉर्म जारी करेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए सभी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकेंगे। राज्य सचिवालय से इसके फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे।
₹5 में मछली-चावल का भोजन
राज्य सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सस्ती भोजन योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल में लगभग 400 विशेष कैंटीनों में सप्ताह में दो दिन मात्र ₹5 में मछली और चावल का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल आम लोगों को राहत देने और खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।
शराब की दुकानों पर नई पाबंदियां
सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों को लेकर भी सख्त नियम लागू करने का फैसला किया है।
नई व्यवस्था के अनुसार किसी भी स्कूल, कॉलेज या पूजा स्थल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अलग आयुष विभाग बनाने की तैयारी
सुवेंदु अधिकारी सरकार ने राज्य में अलग आयुष विभाग बनाने की भी घोषणा की है। यह विभाग स्वास्थ्य विभाग से अलग कार्य करेगा और आयुर्वेद, योग तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देगा।
अवैध प्रवासियों पर सरकार सख्त
मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि अवैध प्रवासियों के लिए अस्थायी “होल्डिंग सेंटर” बनाए जाएं। सरकार ने राज्य पुलिस को निर्देश दिया है कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिरासत में लेकर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंपा जाए।
सरकार का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और अवैध प्रवास पर नियंत्रण के लिए उठाया जा रहा है।
नई भर्ती नीति लाएगी सरकार
राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में पारदर्शिता लाने के लिए नई भर्ती नीति भी लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा।
सरकार का दावा है कि नई नीति से भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।
2021 चुनाव बाद हिंसा मामलों की फिर होगी जांच
मुख्यमंत्री ने 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा की घटनाओं की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया है।
उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि हत्या, हमले और हिंसा से जुड़े सभी मामलों में शिकायत मिलने पर FIR दर्ज की जाए और निष्पक्ष जांच की जाए।
सुवेंदु अधिकारी ने 2021 के चुनावी दौर को “पश्चिम बंगाल के इतिहास का काला अध्याय” बताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
