Hemant Soren Grants Bail: झारखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून को भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। सात घंटे की पूछताछ के बाद 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था. गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.
ईडी ने दावा किया था कि हेमंत सोरेन ने अवैध रूप से लगभग 8.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया और अपने पास रखा। जांच एजेंसी की जांच में यह भी पता चला कि भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से प्राप्त नकद लेनदेन से संबंधित कई चैट और अन्य जानकारी से पता चला कि इन भूमि पार्सल को प्राप्त करने में हेमंत सोरेन को अवैध लाभ मिला था।
मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन, आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सहित 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के समय, सोरेन ने अपने खिलाफ जमीन हड़पने के आरोपों से दृढ़ता से इनकार किया था और कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला थोपा था।
22 जून को, प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन और अन्य के खिलाफ कथित भूमि हड़पने से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रांची में छापे के बाद 1 करोड़ रुपये नकद और 100 जिंदा गोलियां जब्त कीं। पिछले महीने, झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा था कि सोरेन राजनीतिक प्रतिशोध का हवाला देकर “अपने लिए पैदा की गई गंदगी से बाहर नहीं निकल सकते”, और ईडी द्वारा उनके समन और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया था।
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सोरेन ने अदालत को बताया था कि उनकी गिरफ्तारी विपक्षी भारतीय गुट के नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की भाजपा की “गेम प्लान” का हिस्सा थी, जिसमें वह और उनकी पार्टी मुखर भागीदार हैं।
