UP Startup Mission: उत्तर प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां उनके नए विचारों को शुरुआती स्तर से लेकर सफल कारोबारी मॉडल बनने तक जरूरी सहयोग मिल सके। इसके लिए मेंटरशिप, फंडिंग, तकनीकी सहायता और बाजार तक पहुंच बनाने जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम को इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है। इसके जरिए नए उद्यमियों को प्रदेश में ही संसाधन, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर न रहना पड़े।
इनक्यूबेटर्स से मिलेगी बुनियादी सुविधाओं के साथ विशेषज्ञों की मदद
यूपी स्टार्टअप मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित महाजन के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती मदद देने तक सीमित नहीं है। उत्पाद तैयार होने के बाद उन्हें बाजार में स्थापित करने, कारोबार बढ़ाने और निवेश हासिल करने के योग्य बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इसके लिए इनक्यूबेटर्स के माध्यम से उद्यमियों को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, कार्यालय के लिए स्थान, मीटिंग और कॉन्फ्रेंस रूम, साझा प्रशासनिक सेवाएं तथा हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे नए स्टार्टअप्स को शुरुआत में ही कार्यालय और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा।
इनक्यूबेटर्स की भूमिका केवल कार्यस्थल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी। इनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कारोबार संबंधी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग, कानूनी सलाह, अकाउंटेंसी, तकनीकी मदद, नेटवर्किंग और मार्केटिंग से जुड़ी सेवाएं भी मिलेंगी। जरूरत के अनुसार इन सुविधाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा।
तकनीकी और शैक्षणिक संस्थानों को भी जोड़ा जाएगा
प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित या संचालित तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित तकनीकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को शामिल किया गया है।
इन संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाले इनक्यूबेटर्स स्थापित किए जाएंगे। इससे संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता, तकनीकी संसाधनों और शोध संबंधी सुविधाओं का लाभ नए उद्यमियों को मिल सकेगा। खासतौर पर ऐसे स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी, जिन्हें अपने उत्पाद को विकसित करने और व्यावसायिक स्तर पर उतारने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है।
कारोबार बढ़ाने के लिए कम से कम 12 सप्ताह का कार्यक्रम
जिन स्टार्टअप्स ने अपने उत्पाद का विकास पूरा कर लिया है और बाजार में शुरुआती पहचान बना ली है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। यह कम से कम 12 सप्ताह का एक निर्धारित और व्यवस्थित कार्यक्रम होगा।
इसमें स्टार्टअप्स को विशेषज्ञों से गहन मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच बनाने, निवेशकों से जुड़ने और निवेश के लिए खुद को तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही दूसरे स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
कार्यक्रम के तहत कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह बनाना अनिवार्य होगा। इसका संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था के माध्यम से किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी के बदले इक्विटी नहीं ली जाएगी।
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर संस्थानों को मौका
एक्सीलरेटर कार्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों की श्रेणियां भी निर्धारित की गई हैं। टियर-1 श्रेणी में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों को रखा गया है। इसमें उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं।
अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर के लिए उनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 ऐसे स्टार्टअप होने की शर्त रखी गई है, जो सफलतापूर्वक परिपक्वता के स्तर तक पहुंच चुके हों। इस व्यवस्था से प्रदेश के स्टार्टअप्स को अनुभवी संस्थानों के साथ काम करने और व्यापक कारोबारी नेटवर्क से जुड़ने का अवसर मिल सकेगा।
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग पात्रता प्रावधान
स्टार्टअप की पहचान और पात्रता तय करने के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत निजी लिमिटेड कंपनियां, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं।
सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा निर्धारित है। संबंधित इकाई को किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा। इसके अलावा रोजगार और संपत्ति सृजन की क्षमता वाला विस्तार योग्य कारोबारी मॉडल भी पात्रता का आधार हो सकता है।
डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की सीमा रखी गई है। हालांकि, पहले से चल रहे कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
प्रदेश में उद्यमिता का माहौल मजबूत करने पर जोर
सरकार की इस पहल का प्रमुख उद्देश्य युवाओं के नए विचारों को व्यावहारिक व्यवसाय में बदलने के लिए जरूरी माहौल तैयार करना है। इनक्यूबेशन, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, निवेश की तैयारी और बाजार से जुड़ाव जैसी सुविधाओं के जरिए प्रदेश में स्टार्टअप्स के विकास को गति देने का प्रयास किया जा रहा है। इससे नए उद्यमियों को अपने कारोबार की शुरुआत करने के साथ-साथ उसे लंबे समय तक आगे बढ़ाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
written by Siddhi Srivastava
