
UP News : उत्तर प्रदेश में किसानों, बागवानों और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना अब आसान होगा। योगी सरकार की पहल पर लखनऊ स्थित उद्यान भवन परिसर में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) शुरू किया गया है। यहां विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन संबंधी तकनीकी सहायता की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। इससे लाभार्थियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उनके समय व श्रम की बचत होगी।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी या तकनीकी सुविधा के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। किसानों, बागवानों और उद्यमियों को आवेदन प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों से राहत देने के उद्देश्य से यह केंद्र शुरू किया गया है।
बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं के आवेदन होंगे आसान
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाएं शासन और जनता के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रही हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और छोटे उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक अभिलेख अपलोड करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी विकास और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। इनका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। सीएससी इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
हॉफेड करेगा कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन
उद्यान भवन परिसर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन अध्यक्ष राजस्व परिषद एवं अपर मुख्य सचिव, उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण एवं रेशम विभाग बीएल मीणा ने किया। केंद्र का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड), लखनऊ की ओर से किया जाएगा।
उद्घाटन अवसर पर हॉफेड के चेयरमैन नवलेश प्रताप सिंह, निदेशक उद्यान डॉ. भानु प्रकाश राम, संयुक्त निदेशक प्रशासन सृष्टि धवन, संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव कुमार वर्मा और वीरेंद्र कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
सीएससी राज्य कार्यक्रम के प्रबंधक (कृषि) ओंकार सिंह त्यागी और उनकी टीम ने केंद्र के संचालन तथा यहां उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। इस सुविधा से किसानों, बागवानों और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी डिजिटल प्रक्रियाएं पूरी करने में सहूलियत मिलेगी।



