Lucknow News : उत्तर प्रदेश में बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे और उससे जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर अब गंभीरता से मंथन शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा में यूनिसेफ, उत्तर प्रदेश कार्यालय और डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (RMLNLU) के सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, बाल अधिकारों और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में यूनिसेफ के उत्तर प्रदेश कार्यालय के चीफ डॉ. जकारी एडम ने बाल्यावस्था में बढ़ते मोटापे को एक गंभीर चुनौती बताते हुए इसके दूरगामी दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बचपन में मोटापे की समस्या आगे चलकर गैर-संचारी रोगों (NCDs) और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का खतरा बढ़ा सकती है। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या और भविष्य की संभावनाओं पर भी पड़ सकता है।
खान-पान और बदलती जीवनशैली बढ़ा रही चुनौती
बैठक में बताया गया कि खान-पान की आदतों में बदलाव, वसा, नमक और चीनी की अधिक मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का बढ़ता प्रचार तथा शारीरिक गतिविधियों में कमी बच्चों में मोटापे के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। इस समस्या से निपटने के लिए परिवार, स्कूल और समाज के स्तर पर जागरूकता बढ़ाने की जरूरत बताई गई। बच्चों को संतुलित आहार लेने और नियमित शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया गया।
बाल अधिकारों और पोषण पर विधायी पहल की जरूरत
बैठक में महिला एवं बाल विकास संबंधी संयुक्त विधायी समिति की सभापति अंजुला माहौर और अन्य सदस्यों ने बच्चों के अधिकारों, पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता तथा बाल मोटापे की रोकथाम के लिए विधायी स्तर पर संभावित प्रयासों पर विचार-विमर्श किया।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि स्वस्थ बचपन ही सशक्त समाज और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला है। बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और अधिकारों की रक्षा के लिए सभी संबंधित पक्षों को मिलकर लगातार प्रयास करने होंगे।
उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण देने के लिए जागरूकता के साथ प्रभावी सामूहिक प्रयास भी जरूरी हैं, ताकि प्रदेश के बच्चे स्वस्थ, सक्षम, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। बैठक में प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबे सहित विधानसभा के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
