Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर दान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विशेष जांच दल (SIT) को जांच जल्द पूरी करने और उसे तार्किक नतीजे तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अदालत ने SIT से अब तक हुई जांच की प्रगति की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। साथ ही, जांच में पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ाने से जुड़े सुझावों पर निष्पक्षता से विचार करने के निर्देश दिए गए हैं।
SIT को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने राम मंदिर दान मामले की सुनवाई करते हुए SIT को जांच में तेजी लाने को कहा। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच को केवल लंबा खींचने के बजाय तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। अदालत ने SIT से जांच की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने को कहा।
पक्षकारों के सुझावों पर विचार करे SIT
सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों से मिले सुझावों पर भी SIT को निष्पक्षता से विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह ऐसे सुझावों पर विचार करेगी, जिनका संबंध जांच की गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से है।
अदालत ने संकेत दिया कि SIT की अंतिम जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान के प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
27 जुलाई को SIT गठन का लिया था संज्ञान
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित चार सदस्यीय SIT का संज्ञान लिया था। इस जांच टीम की अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक किरण एस कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राज्य सरकार को जांच टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल करने का निर्देश दिया था। अदालत का जोर जांच प्रक्रिया में वित्तीय पहलुओं की प्रभावी जांच और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर है।
दान प्रबंधन में सुधार के संकेत
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने होंगे। अदालत ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
SIT की जांच पूरी होने और रिपोर्ट सामने आने के बाद अदालत यह तय कर सकती है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं से प्राप्त दान के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में किन सुधारों की जरूरत है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने SIT को जांच जल्द पूरी कर तार्किक नतीजे तक पहुंचाने की स्पष्ट दिशा दी है।
