UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ हुई एक अहम बैठक में प्रदेश में ईंधन बचत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को अभी से सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में तत्काल 50 प्रतिशत तक कटौती करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि काफिलों में शामिल अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए ताकि ईंधन की बचत हो सके और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल-डीजल का कम इस्तेमाल करने की अपील करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” मनाया जाए, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
WFH और Virtual Meetings को बढ़ावा
सीएम योगी ने आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के सेमिनार, वर्कशॉप और सरकारी बैठकों को अधिक से अधिक वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने की बात कही गई।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य सचिवालय और निदेशालय की करीब 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन मोड में किया जाए। उनका मानना है कि इससे ट्रैफिक और ईंधन खपत दोनों में कमी आएगी।
Public Transport और EV पर फोकस
मुख्यमंत्री ने पीएनजी, मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहन, कार पूलिंग और साइक्लिंग को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है, वहां लोग उसका अधिकतम उपयोग करें। साथ ही जिन रूट्स पर यात्रियों की संख्या अधिक है, वहां बस सेवाएं बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
स्कूल-कॉलेजों में निजी वाहनों की बजाय स्कूल बसों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। जरूरत पड़ने पर परिवहन निगम की बसों को भी स्कूलों से जोड़ा जा सकता है।
कार्यालय समय में भी बदलाव संभव
पीक ऑवर में ट्रैफिक और ईंधन खपत कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने कार्यालयों के समय को अलग-अलग बैचों में बांटने का सुझाव दिया। इससे सड़क पर एक साथ वाहनों का दबाव कम होगा और ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार आ सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के आह्वान के अनुरूप राज्य सरकार हर स्तर पर ऊर्जा बचत और संसाधनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देगी। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी भी जारी कर सकती है।
