International News: भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने का आरोप लगा है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान अगले एक साल के दौरान अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले सिख प्रवासियों के साथ-साथ कश्मीर से जुड़े दबाव समूहों को अपने यहां आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। इस कवायद का मकसद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खालिस्तान और कश्मीर के मुद्दों को उठाना बताया जा रहा है।
रिपोर्ट में खुफिया ब्यूरो (IB) के अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस अभियान को खुले तौर पर संचालित करना चाहता है। इसके लिए विदेशों में सक्रिय समूहों के सदस्यों को कानूनी प्रक्रिया के तहत पाकिस्तान बुलाने और वहां बैठकें, सेमिनार तथा चर्चाएं आयोजित करने की तैयारी है। इन कार्यक्रमों का प्रचार भी बड़े स्तर पर किए जाने की योजना बताई गई है।
हालांकि, ये जानकारियां अधिकारियों के हवाले से सामने आई रिपोर्ट पर आधारित हैं। पाकिस्तान की ओर से इस कथित योजना की स्वतंत्र पुष्टि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के सिख प्रवासियों पर नजर
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की रणनीति में अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों को विशेष रूप से शामिल करने की योजना है। इसके अलावा, विदेशों में सक्रिय उन दबाव समूहों के सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, जो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं।
बताया गया है कि पाकिस्तान इन लोगों को अपने यहां बुलाकर विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए भारत के खिलाफ अपना पक्ष रखने की कोशिश करेगा। इस अभियान में पहले कश्मीर से जुड़े समूहों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए खालिस्तान के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने की तैयारी बताई गई है।
पाकिस्तान जाने के लिए विशेष वीजा और इमिग्रेशन व्यवस्था की तैयारी
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन लोगों को अपने यहां बुलाने के लिए विशेष यात्रा और आव्रजन सुविधाओं पर काम कर रहा है। इसके तहत दुबई, कोलंबो, कुआलालंपुर और इस्तांबुल जैसे तीसरे देशों के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाने की योजना बताई गई है।
अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि चुनिंदा लोगों को विशेष ई-वीजा, स्मार्ट-गेट इमिग्रेशन सुविधा और अलग ग्रीन चैनल उपलब्ध कराया जा सकता है। इन व्यवस्थाओं के जरिए पाकिस्तान आने वाले मेहमानों को सामान्य यात्रियों से अलग सुविधाएं देने की तैयारी बताई गई है। एक अन्य रिपोर्ट में भी विशेष ई-वीजा और अलग इमिग्रेशन चैनल जैसी संभावित व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।
इस कथित योजना के पीछे पाकिस्तान का उद्देश्य इन आयोजनों को सामान्य और औपचारिक दौरे के रूप में प्रस्तुत करना बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद चाहता है कि इन बैठकों और कार्यक्रमों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए, ताकि कश्मीर और खालिस्तान से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष सामने रख सके।
मानवाधिकार के मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की तैयारी
रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि पाकिस्तान इन आयोजनों के दौरान कश्मीर और पंजाब से जुड़े कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेगा। इसके जरिए भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने और मध्यस्थता की मांग को आगे बढ़ाने की रणनीति बताई गई है।
इस योजना में विदेशों में सक्रिय कश्मीर समर्थक समूहों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान उन्हें आमंत्रित कर सेमिनार और चर्चा आयोजित कर सकता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश होगी। हालांकि, इस तरह के आयोजनों और उनके संभावित उद्देश्य को लेकर सामने आई जानकारी खुफिया अधिकारियों के कथित आकलन पर आधारित है।
करतारपुर कॉरिडोर बंद होने के बीच सिख प्रवासियों से संपर्क
यह पूरा घटनाक्रम करतारपुर कॉरिडोर के भारत की ओर से निलंबित रहने के बीच सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान विदेशों में रहने वाले सिख समुदाय के लोगों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि कॉरिडोर के जरिए भारतीय श्रद्धालुओं की पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब तक सीधी आवाजाही फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
पाकिस्तान की ओर से कॉरिडोर खुला होने और भारत की ओर से इसे निलंबित रखे जाने का मुद्दा पहले भी उठाया गया है। 6 नवंबर 2026 को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में भी इस स्थिति का उल्लेख किया गया था।
रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि पाकिस्तान धार्मिक स्थलों की यात्रा और सिख समुदाय से जुड़े आयोजनों को संपर्क बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए वह भारत में सिख समुदाय के बीच करतारपुर कॉरिडोर खोलने और यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने की मांग को तेज करने की उम्मीद कर रहा है।
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर खास नजर
पाकिस्तान की कथित रणनीति में 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, अगले एक साल तक चलने वाले इस अभियान में शुरुआत विदेशों में रहने वाले सिखों को आमंत्रित करने से हो सकती है। इसके बाद पंजाब में खालिस्तान से जुड़े मुद्दों को उठाने और कश्मीर पर अंतरराष्ट्रीय चर्चा तेज करने की योजना बताई गई है।
खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि विदेशों से लौटने वाले कुछ लोग पंजाब में अपने संपर्कों के जरिए उसके एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां इस गतिविधि पर नजर रख रही हैं।
हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि विदेशों में रहने वाला सिख समुदाय एकसमान राजनीतिक विचार नहीं रखता। धार्मिक यात्राओं, सांस्कृतिक गतिविधियों या करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की मांग को अपने आप में किसी अलगाववादी गतिविधि का प्रमाण नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में भी चिंता चुनिंदा समूहों और पाकिस्तान की कथित खुफिया गतिविधियों को लेकर जताई गई है।
कुल मिलाकर, 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की ओर से सिख प्रवासियों और कश्मीर समर्थक समूहों के साथ संपर्क बढ़ाने की कथित योजना ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है। आने वाले महीनों में इस गतिविधि पर निगरानी और भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर का मुद्दा दोनों ही महत्वपूर्ण बने रह सकते हैं।
