IEA Report 2026: भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। स्वच्छ ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण भारत को विदेशी कोयले और प्राकृतिक गैस की खरीद पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हुई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के जरिए भारत ने जीवाश्म ईंधन के आयात पर 100 अरब डॉलर यानी करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वर्ष 2010 के बाद देश में सौर, पवन और जैव ऊर्जा की नई क्षमता विकसित नहीं की गई होती, तो केवल 2025 में भारत को करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ देश के आयात बिल को कम करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी
भारत ने बीते एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट हो गई।
इस विस्तार के साथ वर्ष 2026 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई। IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बताया है। इसके अलावा सौर पैनलों के विनिर्माण में भी भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया। नीतिगत समर्थन, निवेश और दीर्घकालिक योजनाओं को इस उपलब्धि के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।
2030 तक आयात खर्च में 240 अरब डॉलर की बचत संभव
IEA ने भारत के लिए आने वाले वर्षों में भी बड़ी आर्थिक बचत का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली कुल बचत वर्ष 2030 तक करीब 240 अरब डॉलर यानी लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये हो सकती है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर हुए कुल खर्च से भी अधिक बताई गई है।
आयात पर खर्च घटने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में अचानक होने वाले बदलावों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर भी सीमित किया जा सकता है।
सौर बिजली की लागत में कमी से बढ़ा इस्तेमाल
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के पीछे बिजली उत्पादन की लागत में आई कमी भी एक महत्वपूर्ण वजह है। IEA के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए भारत ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली सौर बिजली दरों में से कुछ हासिल की हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की दर कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत कम थी। कम लागत के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और उनकी उपयोगिता बढ़ी है।
सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने पर पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होती है। इससे बिजली क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के साथ ऊर्जा की उपलब्धता और लागत को संतुलित रखने में भी मदद मिलती है।
पीएम सूर्य घर योजना से घरों तक पहुंच रही सौर ऊर्जा
सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर केंद्रित है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इससे पारंपरिक बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और बिजली बिल में बचत करने का अवसर मिलता है। IEA ने इस योजना को भारत में घरेलू सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है।
पीएम-कुसुम से किसानों को मिल रहा सौर ऊर्जा का लाभ
कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में सौर बिजली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे किसानों की सिंचाई संबंधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही डीजल और पारंपरिक बिजली पर होने वाला खर्च कम करने का विकल्प भी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विस्तार स्थानीय स्तर पर बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में भी उपयोगी हो सकता है।
घरेलू सौर उपकरण निर्माण को भी मिल रहा प्रोत्साहन
भारत केवल सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि सौर उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और अन्य नीतिगत उपायों के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन पहलों का उद्देश्य देश में सौर पैनल और उनसे जुड़े उपकरणों के निर्माण की क्षमता बढ़ाना है। घरेलू उत्पादन मजबूत होने से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही सौर उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिल सकती है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की बढ़ती ताकत
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अब केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक बचत और घरेलू उद्योगों के विकास से भी जुड़ गया है।
IEA की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वच्छ ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण भारत को अब तक आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस पर होने वाले खर्च में बड़ी राहत मिली है। आने वाले वर्षों में यदि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता इसी तरह बढ़ती है, तो देश की आयात निर्भरता और कम हो सकती है।
इस तरह सौर, पवन और जैव ऊर्जा में निवेश भारत के लिए आर्थिक मजबूती, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।
भारत में सौर, पवन और जैव ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल का असर अब देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी दिखाई देने लगा है। स्वच्छ ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण भारत को विदेशी कोयले और प्राकृतिक गैस की खरीद पर होने वाले खर्च में बड़ी बचत हुई है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) की India Renewable Energy Market Report 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच नवीकरणीय बिजली उत्पादन के जरिए भारत ने जीवाश्म ईंधन के आयात पर 100 अरब डॉलर यानी करीब 9.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वर्ष 2010 के बाद देश में सौर, पवन और जैव ऊर्जा की नई क्षमता विकसित नहीं की गई होती, तो केवल 2025 में भारत को करीब 11 करोड़ टन अतिरिक्त कोयले का आयात करना पड़ सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ देश के आयात बिल को कम करने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।
एक दशक में सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता में बड़ी बढ़ोतरी
भारत ने बीते एक दशक में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ाई है। मार्च 2014 से सितंबर 2026 के बीच देश में 168 गीगावाट सौर ऊर्जा और 38 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। वहीं, सितंबर 2026 तक जैव ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 12 गीगावाट हो गई।
इस विस्तार के साथ वर्ष 2026 में भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार पहुंच गई। IEA ने भारत को दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा बाजार बताया है। इसके अलावा सौर पैनलों के विनिर्माण में भी भारत दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने वर्ष 2025 में अपनी कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल कर लिया। इस तरह देश ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य को पांच साल पहले ही पूरा कर लिया। नीतिगत समर्थन, निवेश और दीर्घकालिक योजनाओं को इस उपलब्धि के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।
2030 तक आयात खर्च में 240 अरब डॉलर की बचत संभव
IEA ने भारत के लिए आने वाले वर्षों में भी बड़ी आर्थिक बचत का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि अंतरराष्ट्रीय ईंधन की कीमतें वित्त वर्ष 2024-25 के औसत स्तर के आसपास बनी रहती हैं, तो कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाली कुल बचत वर्ष 2030 तक करीब 240 अरब डॉलर यानी लगभग 22.6 लाख करोड़ रुपये हो सकती है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत की सालाना बचत लगभग 35 अरब डॉलर यानी करीब 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह रकम वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-कोकिंग कोयले और प्राकृतिक गैस के आयात पर हुए कुल खर्च से भी अधिक बताई गई है।
आयात पर खर्च घटने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम हो सकता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में अचानक होने वाले बदलावों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर भी सीमित किया जा सकता है।
सौर बिजली की लागत में कमी से बढ़ा इस्तेमाल
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के पीछे बिजली उत्पादन की लागत में आई कमी भी एक महत्वपूर्ण वजह है। IEA के अनुसार, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए भारत ने दुनिया की सबसे कम लागत वाली सौर बिजली दरों में से कुछ हासिल की हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2025 में शुरू की गई सौर परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली की दर कोयला आधारित बिजली की औसत लागत से करीब 40 प्रतिशत कम थी। कम लागत के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश और उनकी उपयोगिता बढ़ी है।
सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने पर पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम होती है। इससे बिजली क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के साथ ऊर्जा की उपलब्धता और लागत को संतुलित रखने में भी मदद मिलती है।
पीएम सूर्य घर योजना से घरों तक पहुंच रही सौर ऊर्जा
सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा नीति का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उपभोक्ताओं तक सौर ऊर्जा पहुंचाने पर केंद्रित है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के जरिए घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से परिवार अपनी जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इससे पारंपरिक बिजली आपूर्ति पर निर्भरता कम करने और बिजली बिल में बचत करने का अवसर मिलता है। IEA ने इस योजना को भारत में घरेलू सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण पहल बताया है।
पीएम-कुसुम से किसानों को मिल रहा सौर ऊर्जा का लाभ
कृषि क्षेत्र में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंप उपलब्ध कराने और कृषि क्षेत्र में सौर बिजली के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे किसानों की सिंचाई संबंधी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। साथ ही डीजल और पारंपरिक बिजली पर होने वाला खर्च कम करने का विकल्प भी मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का विस्तार स्थानीय स्तर पर बिजली की उपलब्धता बढ़ाने में भी उपयोगी हो सकता है।
घरेलू सौर उपकरण निर्माण को भी मिल रहा प्रोत्साहन
भारत केवल सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि सौर उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और अन्य नीतिगत उपायों के जरिए निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इन पहलों का उद्देश्य देश में सौर पैनल और उनसे जुड़े उपकरणों के निर्माण की क्षमता बढ़ाना है। घरेलू उत्पादन मजबूत होने से विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। साथ ही सौर उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता घटाने में भी मदद मिल सकती है।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की बढ़ती ताकत
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार अब केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है। इसका सीधा संबंध देश की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक बचत और घरेलू उद्योगों के विकास से भी जुड़ गया है।
IEA की रिपोर्ट के मुताबिक, स्वच्छ ऊर्जा से बिजली उत्पादन बढ़ने के कारण भारत को अब तक आयातित कोयले और प्राकृतिक गैस पर होने वाले खर्च में बड़ी राहत मिली है। आने वाले वर्षों में यदि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता इसी तरह बढ़ती है, तो देश की आयात निर्भरता और कम हो सकती है।
इस तरह सौर, पवन और जैव ऊर्जा में निवेश भारत के लिए आर्थिक मजबूती, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्वच्छ विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है।
