Delhi Building Collapse: पुरानी दिल्ली की गलियों में मौजूद इमारतें वर्षों से हजारों परिवारों और कारोबारियों का आशियाना बनी हुई हैं। इनमें से कई इमारतें काफी पुरानी हैं और समय के साथ उनकी संरचनात्मक मजबूती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में यदि मरम्मत के दौरान नियमों की अनदेखी हो या बिना तकनीकी जांच के अतिरिक्त निर्माण कर दिया जाए, तो हादसे का खतरा बढ़ जाता है।
चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद दिल्ली की पुरानी इमारतों की सुरक्षा का सवाल फिर चर्चा में है। इस घटना ने न केवल अवैध निर्माण की समस्या को सामने रखा है, बल्कि नगर निगम की निगरानी और समय पर कार्रवाई की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। अब सवाल यह है कि क्या जर्जर इमारतों की पहचान और उन्हें सुरक्षित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है?
5 नवंबर को कैसे हुआ था चावड़ी बाजार में हादसा?
5 नवंबर 2026 को पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। उस समय इमारत के तीसरे तल पर निर्माण कार्य चल रहा था। मलबे में लोगों के दबे होने की सूचना के बाद दमकल विभाग, पुलिस और बचाव दल ने राहत अभियान शुरू किया।
11 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या सात हो गई थी। मृतकों में निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर भी शामिल थे।
इस घटना के बाद जांच में इमारत की खराब स्थिति और कथित अवैध निर्माण से जुड़े कई पहलू सामने आए। MCD के अनुसार, 28 अप्रैल 2026 को भवन मालिक को इमारत की जर्जर हालत के बारे में सलाह दी गई थी। निगम ने उसे योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में भवन को मजबूत कराने और काम पूरा होने के बाद सुरक्षा प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था। MCD ने स्पष्ट किया कि यह सलाह नई मंजिल बनाने या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं थी।
इसके बाद 15 जून को दिल्ली पुलिस ने MCD को पत्र लिखकर संपत्ति पर कथित अनधिकृत निर्माण की जानकारी दी थी। निगम के शुरुआती निष्कर्षों में कहा गया कि मरम्मत के नाम पर दूसरी और तीसरी मंजिल पर नया निर्माण किया गया। तीसरी मंजिल के लिंटर की शटरिंग कथित तौर पर जल्दबाजी में हटाई गई, जिसके बाद लिंटर गिरा और पूरी इमारत ढह गई। हालांकि, हादसे की अंतिम वजह और जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी।
पुरानी दिल्ली में कितनी इमारतें मरम्मत की जरूरत में?
चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD के सर्वे के आंकड़े भी सामने आए हैं। 12 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में कुल 553 इमारतों को मरम्मत योग्य श्रेणी में रखा गया था। इनमें से 298 इमारतें सिटी एसपी जोन में थीं। इस जोन में पुरानी दिल्ली के बड़े हिस्से शामिल हैं।
इसका मतलब है कि सर्वे में मरम्मत योग्य पाई गई कुल इमारतों में करीब 54 फीसदी इसी जोन में थीं। खास बात यह है कि सर्वे में शामिल कुल मकानों में इस जोन की हिस्सेदारी केवल 2.9 फीसदी बताई गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, सिटी एसपी जोन की 12 इमारतों को खतरनाक श्रेणी में चिह्नित किया गया था। वहीं, 298 मरम्मत योग्य इमारतों में से केवल 10 की मरम्मत किए जाने का रिकॉर्ड दर्ज था। बाकी इमारतों में मरम्मत की मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।
MCD हर साल मानसून से पहले और बाद में अपने 12 जोन में इमारतों की स्थिति का सर्वे करता है। यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 348 और 349 के तहत की जाती है।
दिल्ली में पुरानी इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
दिल्ली में नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इमारतों की सुरक्षा और खतरनाक भवनों के खिलाफ कार्रवाई की प्रमुख जिम्मेदारी MCD की होती है। निगम के इंजीनियर और भवन विभाग के अधिकारी इमारतों की स्थिति का निरीक्षण करते हैं। जरूरत पड़ने पर भवन मालिक को योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से जांच कराने और सुरक्षा प्रमाणपत्र देने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 के तहत यदि किसी भवन को जर्जर या लोगों के लिए खतरनाक पाया जाता है, तो निगम आयुक्त उसके मालिक या कब्जाधारी को भवन गिराने, सुरक्षित करने अथवा मरम्मत कराने का लिखित आदेश दे सकते हैं। तत्काल खतरा होने पर इमारत को खाली कराने या उसके आसपास सुरक्षा इंतजाम करने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं।
वहीं, धारा 349 के तहत कुछ परिस्थितियों में भवन खाली कराने का अधिकार दिया गया है।
हालांकि, दिल्ली के सभी इलाकों की जिम्मेदारी MCD के पास नहीं है। कुछ क्षेत्रों में नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और अन्य भूमि या भवन प्रबंधन एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं। इसलिए किसी भवन के मामले में संबंधित इलाके की जिम्मेदार एजेंसी की पहचान करना जरूरी है।
मरम्मत और नया निर्माण एक जैसी प्रक्रिया नहीं
किसी पुरानी इमारत की मरम्मत का उद्देश्य उसके मौजूदा ढांचे को सुरक्षित और उपयोग के योग्य बनाए रखना होता है। इसमें दीवारों की दरारें भरना, छत की लीकेज ठीक करना, प्लास्टर बदलना या कमजोर हिस्सों को मजबूत करना शामिल हो सकता है।
लेकिन यदि काम के दौरान इमारत की मूल संरचना में बदलाव किया जाता है, अतिरिक्त मंजिल बनाई जाती है, नया लिंटर डाला जाता है या भार उठाने वाले हिस्सों में परिवर्तन किया जाता है, तो उसे सामान्य मरम्मत नहीं माना जा सकता।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 332 के अनुसार, निर्धारित अनुमति के बिना भवन निर्माण नहीं किया जा सकता। धारा 334 में भवन में अतिरिक्त निर्माण और मरम्मत से संबंधित प्रावधान हैं। किस तरह के काम के लिए अनुमति जरूरी होगी, यह निर्माण की प्रकृति और लागू भवन उपनियमों पर निर्भर करता है।
चावड़ी बाजार मामले में MCD का कहना है कि अप्रैल में भवन मालिक को दी गई सलाह केवल इमारत को मजबूत करने के लिए थी। इसे नई मंजिल बनाने या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं माना जा सकता।
एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू संपत्ति कर के रिकॉर्ड से जुड़ा है। किसी मंजिल का संपत्ति कर के स्व-आकलन में दर्ज होना अपने आप में उसके निर्माण की वैध अनुमति नहीं है। चावड़ी बाजार की इमारत के संबंध में MCD ने बताया कि संपत्ति कर रिकॉर्ड में भवन को ग्राउंड प्लस चार मंजिल घोषित किया गया था, जबकि निगम के अनुसार वहां तीन मंजिलों का ढांचा था। इस अंतर की भी जांच की जा रही है।
कमजोर लिंटर और अतिरिक्त मंजिलें कैसे बनती हैं खतरा?
किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव, दीवारों, खंभों, बीम और छत के बीच सही संतुलन पर निर्भर करती है। लिंटर या स्लैब ऊपर के भार को दीवारों और खंभों तक पहुंचाने का काम करता है। यदि पुरानी इमारत की संरचना सीमित भार सहने के हिसाब से बनाई गई हो और उस पर अतिरिक्त मंजिलें खड़ी कर दी जाएं, तो ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है।
निर्माण के दौरान शटरिंग और सपोर्ट की भी अहम भूमिका होती है। कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिलने से पहले यदि उसका सहारा हटा दिया जाए, तो स्लैब या लिंटर अपना भार संभालने में असमर्थ हो सकता है। इसके अलावा खराब निर्माण सामग्री, गलत मिश्रण, कमजोर जोड़ और इंजीनियर की निगरानी के बिना काम करना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
चावड़ी बाजार हादसे के संबंध में मजदूरों की शिकायत में आरोप लगाया गया कि नया लिंटर पर्याप्त रूप से सूखा नहीं था। शिकायत के मुताबिक, मजदूरों ने ठेकेदारों को चेतावनी भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद काम जारी रखा गया। यह आरोप FIR में दर्ज शिकायत का हिस्सा है और इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी।
इमारत गिरने पर मालिक, ठेकेदार और सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही
किसी भवन के निर्माण या मरम्मत के दौरान अलग-अलग पक्षों की जिम्मेदारी तय होती है। भवन मालिक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम नियमों और तकनीकी सलाह के मुताबिक हो। ठेकेदार और निर्माण से जुड़े इंजीनियरों की जिम्मेदारी सुरक्षित तरीके से काम कराना, उचित सामग्री का इस्तेमाल करना और ढांचे की क्षमता का ध्यान रखना है।
यदि निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूर किसी खतरे की आशंका जताते हैं, तो उनकी शिकायत को गंभीरता से लेना भी जरूरी है।
दूसरी ओर, सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि शिकायत मिलने पर निरीक्षण करें, अवैध निर्माण रोकें और खतरनाक इमारतों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई करें। चावड़ी बाजार मामले में MCD ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को निलंबित किया है। पुलिस ने भवन मालिक और तीन ठेकेदारों को गिरफ्तार किया है।
FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 105, 290, 125(a) और 3(5) लगाई गई हैं। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। फिलहाल ये जांच और प्रशासनिक कार्रवाई से जुड़ी जानकारियां हैं। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया से होगा।
ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम जरूरी?
पुरानी दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इमारतों की सुरक्षा के लिए नियमित सर्वे के साथ लगातार निगरानी की जरूरत है। केवल साल में दो बार निरीक्षण करना पर्याप्त नहीं हो सकता, खासकर उन भवनों के मामले में जहां पहले से संरचनात्मक कमजोरी या अवैध निर्माण की शिकायतें मिल चुकी हों।
इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं:
- डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो: प्रत्येक पुरानी इमारत की उम्र, मंजिलों की संख्या, पिछली मरम्मत और संरचनात्मक स्थिति का रिकॉर्ड रखा जाए।
- खतरनाक भवनों की सूची सार्वजनिक हो: लोगों को पता होना चाहिए कि कौन-सी इमारतें असुरक्षित या मरम्मत योग्य घोषित की गई हैं।
- नोटिस पर कार्रवाई की निगरानी हो: भवन मालिक को नोटिस देने के बाद यह भी देखा जाए कि उसने सुधार कराया या नहीं।
- विशेषज्ञों से सुरक्षा जांच हो: कमजोर इमारतों की जांच योग्य स्ट्रक्चरल इंजीनियर से कराई जाए।
- अवैध निर्माण पर समयबद्ध कार्रवाई हो: शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी निरीक्षण कर जरूरी कदम उठाए।
- आपात बचाव की योजना बने: संकरी गलियों में दमकल और बचाव दलों की पहुंच तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की व्यवस्था पहले से तय हो।
चावड़ी बाजार हादसे के बाद MCD ने आसपास की इमारतों को सुरक्षा ऑडिट कराने और उसकी रिपोर्ट जमा करने के नोटिस दिए हैं। इस कार्रवाई के नतीजे और आगे उठाए जाने वाले कदम भी महत्वपूर्ण होंगे।
चावड़ी बाजार हादसे ने व्यवस्था के सामने रखे कई सवाल
चावड़ी बाजार में सात लोगों की मौत ने पुरानी दिल्ली की इमारतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। शुरुआती जांच में जर्जर भवन, कथित अनधिकृत निर्माण और निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही जैसे पहलू सामने आए हैं। वहीं, MCD के सर्वे में बड़ी संख्या में मरम्मत योग्य इमारतों की पहचान भी हुई है।
अब सबसे अहम सवाल यह है कि जिन इमारतों को पहले से कमजोर या खतरनाक बताया गया है, उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई हो रही है। समय पर निरीक्षण, नियमों का पालन और जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना ही ऐसे हादसों को रोकने में मदद कर सकता है।
written by Siddhi Srivastava
