Politics : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने तीन अहम मुद्दे उठाए। विजय ने परिसीमन के बाद राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने, तमिलनाडु को NEET से छूट देने और युवाओं में बढ़ते नशे के खतरे से निपटने के लिए कानूनों को मजबूत करने की मांग की।
कोवलम के ताज फिशरमैन कोव होटल में हुई बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू समेत दक्षिण भारत के अन्य नेता भी मौजूद रहे।
परिसीमन पर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं करने की मांग
मुख्यमंत्री विजय ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर केंद्र से स्पष्ट आश्वासन मांगा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होने की स्थिति में किसी भी राज्य के संसद में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कम नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या स्थिरीकरण, मानव विकास और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में इन उपलब्धियों के कारण राज्यों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान नहीं होना चाहिए।
विजय ने केंद्र से ऐसी कानूनी गारंटी देने की मांग की, जिससे राज्यों के बीच संघीय संतुलन और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास कायम रहे।
NEET पर तमिलनाडु को छूट की मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर NEET का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ग्रामीण और सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए असमान स्थिति पैदा करती है।
विजय ने केंद्र से तमिलनाडु को राज्य कोटे की MBBS, BDS और AYUSH सीटों पर कक्षा 12 के अंकों के आधार पर दाखिला देने की अनुमति देने की मांग की। उनका तर्क है कि इससे राज्य की स्कूल-आधारित और समावेशी प्रवेश व्यवस्था को बनाए रखा जा सकेगा।
ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और नशे पर सख्ती की मांग
तीसरी प्रमुख मांग युवाओं में बढ़ते नशे के खतरे से जुड़ी रही। विजय ने प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नियमन को मजबूत करने और बिना अनुमति दवाओं की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और युवाओं में उभरते नशे की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे की समीक्षा की अपील की।
कावेरी जल विवाद का भी उठाया मुद्दा
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विजय ने कर्नाटक के साथ कावेरी जल विवाद का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय नदियों के प्रबंधन में सहयोग के साथ कानून का पालन भी जरूरी है।
विजय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों, संबंधित न्यायाधिकरणों के आदेशों और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों को लागू करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों और किसानों की आजीविका की रक्षा की जानी चाहिए।
कुल मिलाकर, अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री विजय की तीन प्रमुख मांगों ने परिसीमन, मेडिकल प्रवेश व्यवस्था और युवाओं में नशे की समस्या को लेकर तमिलनाडु सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा।
