Bihar News: बिहार में सरकारी कामकाज में लापरवाही और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को आयोजित सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं सुनीं। इसी दौरान अलग-अलग जिलों में लापरवाही बरतने के आरोप में 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया।
निलंबित किए गए लोगों में कई अंचल अधिकारी (CO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अभियंता और राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई
सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें रखी गईं। समीक्षा में सामने आया कि कुछ अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं का निर्धारित समय में समाधान नहीं किया। कई मामलों में नियमों के पालन और शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में भी लापरवाही की बात सामने आई।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल बताए गए हैं।
इन 15 अधिकारियों और कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई
सहयोग शिविर के दौरान चिन्हित किए गए अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची इस प्रकार है:
| जिला | अधिकारी/कर्मचारी | पद |
|---|---|---|
| मुंगेर | जय प्रकाश सिंह | अंचल अधिकारी |
| मुंगेर | अर्चना कुमारी | अंचल अधिकारी |
| भोजपुर | रवि रंजन | प्रखंड विकास पदाधिकारी |
| कटिहार | संजीव कुमार | अंचल अधिकारी |
| भागलपुर | संतोष कुमार सुमन | अंचल अधिकारी |
| अररिया | पंकज कुमार | अंचल अधिकारी |
| गया | रमेश कुमार | अंचल अधिकारी |
| जहानाबाद | रंजीत कुमार | अंचल अधिकारी |
| सुपौल | प्रियंका सिंह | अंचल अधिकारी |
| सुपौल | वीणा वैशाली | कार्यपालक पदाधिकारी |
| शेखपुरा | रोहित कुमार दुबे | सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| मुजफ्फरपुर | भोला नाथ | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| पश्चिम चंपारण | श्याम बाबू राय | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| सीतामढ़ी | पवन कुमार | कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण |
| गोपालगंज | शुभम कुमार | राजस्व कर्मचारी |
अधिकारियों को मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी पत्र में जिला पदाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।
निर्देश में कहा गया है कि केवल आवेदनों के समय पर निपटारे की समीक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण समाधान हुआ या नहीं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से आवेदक की समस्या का समाधान किए बिना टालमटोल करने की बात सामने आती है, तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
सहयोग पोर्टल की शिकायतों पर होगी निगरानी
सरकार ने अधिकारियों को सहयोग पोर्टल पर दर्ज आवेदनों के निस्तारण की नियमित निगरानी करने को कहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें और उनकी शिकायतों का समाधान तय समयसीमा में हो।
इस व्यवस्था में जिला प्रशासन और विभागीय सचिवों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। अब अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के साथ उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना होगा।
प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही तय करने की कोशिश
15 अधिकारियों और कर्मचारियों के निलंबन की कार्रवाई को सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया है कि जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करना या उनका समाधान टालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आगे सहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा और विभागीय जांच के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अगली कार्रवाई तय होगी।
written by Siddhi Srivastava
