Saudi Arabia: सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की खबर सामने आई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी अरब ने युद्धविराम की दिशा में हूतियों को 1 अरब अमेरिकी डॉलर देने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इस कथित वित्तीय प्रस्ताव या रकम के हस्तांतरण की सऊदी अरब की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान गए थे, जहां ईरान की मध्यस्थता में तनाव कम करने और युद्धविराम को लेकर बातचीत हुई। बताया गया है कि यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच पहले हुई सहमतियों को लागू करने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है।
1 अरब डॉलर के प्रस्ताव पर क्या कहती है रिपोर्ट?
इजरायली मीडिया के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, सऊदी अरब की ओर से हूतियों को 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई। एक राजनयिक सूत्र के हवाले से यह भी दावा किया गया कि सऊदी प्रतिनिधिमंडल जिस सैन्य परिवहन विमान से तेहरान पहुंचा, उसमें रकम भी लाई गई थी।
हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सऊदी अधिकारियों ने कथित तौर पर रकम ट्रांसफर किए जाने की पुष्टि नहीं की। इसलिए इस प्रस्ताव को फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में किया गया दावा ही माना जाना चाहिए, न कि किसी अंतिम समझौते या भुगतान की पुष्टि।
तेहरान में हुई बातचीत, कई देशों की भूमिका का दावा
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बातचीत में ईरान के अधिकारियों के अलावा तुर्किये और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी दावा किया गया है। इनमें तुर्किये के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कलिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम शामिल बताया गया है।
सऊदी विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी बयान में प्रिंस खालिद बिन सलमान और ‘मक्का संयुक्त रक्षा गठबंधन’ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की तेहरान यात्रा का उल्लेख किया गया। बयान के अनुसार, यात्रा का उद्देश्य मौजूदा संकट से जुड़े पक्षों के बीच तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीतिक समाधान को बढ़ावा देना तथा कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों का समर्थन करना था।
हूतियों को वित्तीय सहायता देने के पीछे क्या वजह बताई गई?
इजरायली मीडिया से बातचीत करने वाले एक सऊदी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि विवाद का एक हिस्सा लगभग तीन साल पहले हुई सहमतियों को लागू करने से जुड़ा है। इन सहमतियों के तहत सऊदी अरब की ओर से हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दिए जाने की बात थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, इस सहायता का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन भुगतान और नागरिकों के लिए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण जैसी जरूरतों को पूरा करना था। इसके बदले हूतियों से युद्धविराम का पालन करने और सऊदी अरब पर हमले रोकने की अपेक्षा की गई थी।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि हूतियों ने हाल के महीनों में सऊदी अरब पर हमलों को पहले की सहमतियों से पीछे हटने के आरोपों के आधार पर उचित ठहराया है। इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयान और समझौतों का विवरण महत्वपूर्ण होगा।
सऊदी अरब के लिए क्यों अहम है युद्धविराम?
सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों की खबरों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल उत्पादन, परिवहन और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर भी असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टैंकरों पर ईरानी हमलों का भी उल्लेख किया गया है। इस मार्ग से होने वाला तेल परिवहन वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, अलग-अलग घटनाओं और उनके आर्थिक प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र तथा अद्यतन जानकारी जरूरी है।
क्या युद्धविराम पर सहमति बन गई है?
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि सऊदी अरब और हूतियों के बीच युद्धविराम पर अंतिम सहमति बन गई है या 1 अरब डॉलर की रकम का भुगतान हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में प्रस्ताव और मध्यस्थता की चर्चा है, लेकिन कथित वित्तीय समझौते की आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।
आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित पक्ष किसी औपचारिक समझौते की घोषणा करते हैं या नहीं। सऊदी अरब, ईरान और हूतियों की ओर से आने वाले आधिकारिक बयानों से ही प्रस्ताव की वास्तविक स्थिति और संभावित शर्तें स्पष्ट हो सकेंगी।
written by Siddhi Srivastava
