Paper Leak Bill : संसद के मानसून सत्र में मंगलवार को पेपर लीक से जुड़े ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर किए गए बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए।
प्रियंका गांधी ने सरकार पर छात्रों के आंदोलन से निपटने में सख्ती बरतने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया।
उन्होंने शिक्षा मंत्री को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई, जिसने बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के फैसले का समर्थन किया था। इस बयान के बाद बीजेपी सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया।
रिजिजू ने प्रियंका से मांगी माफी, बोले- चरित्र हनन की कोशिश
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के बयान को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि किसी वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए।
रिजिजू ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी चरित्र हनन की कोशिश है। उन्होंने प्रियंका गांधी से अपने बयान पर सबूत देने और माफी मांगने की मांग की।
वहीं केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का प्रमाण सदन में पेश किया जाना चाहिए।
प्रियंका बोलीं- बिलकिस मामले पर सबूत दूंगी
बीजेपी के आरोपों पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रह्लाद जोशी के पुराने बयान का प्रमाण वह उपलब्ध करा देंगी।
बता दें कि बिलकिस बानो मामले में 2022 में गुजरात सरकार ने 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इस फैसले को रद्द करते हुए दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश दिया था।
राहुल गांधी ने भी साधा सरकार पर निशाना
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री के तौर पर ऐसे व्यक्ति को चुना गया, जिसने बलात्कारियों के पक्ष में बयान दिया था।
राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए।
अखिलेश यादव बोले- सरकार वचन नहीं, जुमले देती है
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार वादे नहीं बल्कि जुमले देती है।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कई परीक्षाएं लीक होने के बाद भी सरकार प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई।
सरकार ने कहा- पेपर लीक रोकने के लिए कानून मजबूत होगा
केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सरकार 2024 में बनाए गए कानून को और मजबूत करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि संशोधन का उद्देश्य छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा करना है। सरकार का दावा है कि नए प्रावधानों से परीक्षा माफिया पर सख्ती बढ़ेगी।
विपक्ष ने उठाया जंतर-मंतर प्रदर्शन का मुद्दा
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल और अन्य विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया।
विपक्ष ने मांग की कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और छात्रों पर बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो।
पेपर लीक बिल पर 8 घंटे चर्चा की सहमति
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया था। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सभी दलों से बातचीत के बाद चर्चा का समय बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर चर्चा का समय 10 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है।
