UP News. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन यह पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी क्रम में इस वर्ष राज्य में 35 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी परियोजना में वृक्षों की कटान केवल अपरिहार्य स्थिति में ही की जाए और जितने वृक्ष काटे जाएं, उससे अधिक संख्या में पौधरोपण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। इससे विकास कार्यों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो सकेगा।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में संचालित और प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा करते हुए उन्होंने एनएचएआई के अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर, सतत और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी एनएचएआई परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करें। यदि किसी स्तर पर कोई समस्या या विषय लंबित हो, तो उसे मुख्य सचिव की सोमवारीय समीक्षा बैठक में प्रस्तुत कर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य सचिव स्वयं इन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें, ताकि कार्यों में अनावश्यक देरी न हो और निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकें।
भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों पर मुख्यमंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसानों से सीधे संवाद स्थापित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का अवसर न दिया जाए, जिससे किसानों के हित सुरक्षित रहें और परियोजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ सकें।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और आमजन की सुविधाओं से सीधे जुड़ी हैं। इसलिए सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता और तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। मजबूत सड़क कनेक्टिविटी से उत्तर प्रदेश में विकास को नई गति मिलेगी और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।
