Donald Trump: अमेरिका में वर्ष 2009 के चर्चित फोर्ट हुड सैन्य अड्डा गोलीकांड से जुड़े मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व आर्मी मेजर निदाल मलिक हसन को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सजा दिए जाने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद वर्षों से लंबित सैन्य न्यायिक प्रक्रिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और अब सजा के क्रियान्वयन को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।
फोर्ट हुड, टेक्सास में 5 नवंबर 2009 को हुए इस हमले ने पूरे अमेरिका को झकझोर दिया था। उस समय सेना में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत निदाल हसन ने एक सैन्य मेडिकल प्रोसेसिंग सेंटर में अचानक गोलीबारी शुरू कर दी थी। वहां तैनाती से पहले सैनिकों की चिकित्सकीय जांच और अन्य प्रक्रियाएं चल रही थीं। हमले में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना को अमेरिकी सैन्य इतिहास के सबसे घातक आंतरिक हमलों में से एक माना जाता है।
पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब अमेरिकी सेना के संबंधित अधिकारी सजा के क्रियान्वयन की तारीख, स्थान और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चल रहे इस मामले में अब न्यायिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुकी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह फैसला सैन्य न्याय व्यवस्था में एक दुर्लभ कदम माना जा रहा है।
हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद सजा तुरंत लागू होना तय नहीं है। निदाल हसन के पास अभी भी संघीय अदालतों में अपील करने का अधिकार मौजूद है। वह ‘हेबियस कॉर्पस’ याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं। यदि ऐसी अपील स्वीकार होती है तो मामला कई वर्षों तक अदालतों में लंबित रह सकता है।
अमेरिकी सैन्य न्याय प्रणाली में मौत की सजा के मामलों की संख्या बेहद कम है। वर्ष 1961 के बाद किसी सैन्य दोषी को फांसी नहीं दी गई है। वर्तमान समय में सैन्य ‘डेथ रो’ में गिने-चुने कैदी ही मौजूद हैं और निदाल हसन उनमें शामिल हैं। यही वजह है कि यह मामला केवल कानूनी ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी रखता है।
मुकदमे के दौरान हसन ने यह स्वीकार किया था कि गोलीबारी उसी ने की थी। अभियोजन पक्ष का दावा था कि उसने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियानों के विरोध और वैचारिक कारणों से इस हमले को अंजाम दिया। वहीं हमले में मारे गए सैनिकों और उनके परिवारों के लिए यह मामला वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा का प्रतीक बना हुआ है।
अब राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी के बाद यह केस एक बार फिर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि कानूनी अपीलों के बीच सजा के क्रियान्वयन की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और अमेरिकी सैन्य न्याय प्रणाली इस मामले को किस निष्कर्ष तक पहुंचाती है।
अस्वीकरण: यह रिपोर्ट उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी, न्यायिक दस्तावेजों और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। मामले से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। किसी भी अंतिम निष्कर्ष या सजा के क्रियान्वयन की स्थिति अदालतों और संबंधित अधिकारियों के आगामी निर्णयों पर निर्भर करेगी।
