यदि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उनके लिए “अतिथि श्रमिक” शब्द गढ़ा है, तो केरल उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य के विकास में प्रवासी श्रमिकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि अहंकारी रवैया बहुत से लोगों को कड़ी मेहनत करने से रोकता है। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन अपंजीकृत प्रवासी श्रमिकों की व्यस्तता पर चिंता जताने वाली एक याचिका पर विचार कर रहे थे, इसमें नेट्टूर में कृषि शहरी थोक बाजार से उन्हें बेदखल करने का भी आह्वान किया गया था। सुनवाई में अदालत ने सवाल उठाया कि क्या प्रवासी श्रमिक इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अधिकृत हैं। हालांकि, न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी तरह से प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नहीं है,
खासकर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने कहा, “मलयाली अपने अहंकार के कारण काम करने को तैयार नहीं हैं। मैं प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ नहीं हूं। उनकी वजह से ही हम जीवित हैं।”
https://eksandesh.org/news_id/34296 केरल हेडलोड वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के त्रिपुनिथुरा कार्यालय में काम करने वाले एक हेडलोड कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने बताया कि कृषि शहरी थोक बाजार के व्यापारी अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979 के तहत बिना किसी पंजीकरण के प्रवासी श्रमिकों को काम पर लगा रहे हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि व्यापारियों ने प्रवासी श्रमिकों के सोने, भोजन पकाने और उनकी प्राथमिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार के अंदर अतिरिक्त आवासों का निर्माण किया है और आगे कहा कि ऐसे कार्य अवैध हैं और बिना किसी पंजीकरण के प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने से अपराध को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इनमें से कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं।
लखीमपुर में #आंगनबाड़ीकेंद्रों पर #हाटकुक्डभोजनयोजना की शुरुआत डीएम महेंद्र बहादुर ने बच्चों संग जमीन पर बैठ खाना खाया डीएम ने साथ बैठे बच्चों को खुद चम्मच से खाना खिलाया जिले के 3556 #आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 1लाख 60 हजार बच्चे लाभान्वित होंगे #Lakhimpur #DMMahendraBahadur pic.twitter.com/eSLzoluB8U
— Ek Sandesh (@EkSandesh236986) November 24, 2023
अदालत ने कहा, “हमारे पास हाल के दिनों में, ऐसे कई उदाहरण हैं, इसे गंभीरता से लेना होगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। कई लोग नशीली दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। आपको बहुत सावधान रहना होगा।” अदालत ने कहा,”किस अधिकार के तहत ये लोग इस क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं, कोई जानकारी है? मैं उनके (प्रवासी श्रमिकों) बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। अगर हम उन्हें हटा देंगे तो वे कहां रहेंगे? आप मुझे बताएं कि क्या करना है। आप मुझे बताएं कि आपने क्या कदम उठाए हैं। बयान और जवाबी दलीलें दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय है।”
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इसने जिला कलेक्टर और कृषि शहरी थोक बाजार के अध्यक्ष को याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने और अदालत में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा और मामले को एक महीने के बाद पोस्ट किया। अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में केरल में लगभग 25 लाख प्रवासी कामगार काम कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश बंगाल, उत्तर पूर्व राज्यों के अलावा यूपी, उड़ीसा और बिहार से हैं। कोविड महामारी के दौरान, विजयन ने इनके लिए नया शब्द “अतिथि कार्यकर्ता” गढ़ा था और उनका विशेष ख्याल रखा था।
