देवरिया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आईजीआरएस संदर्भ के निस्तारण में डिफाल्टर प्रकरणों का उत्तरदायित्व तय करते हुए अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना, पशु चिकित्सा अधिकारी भागलपुर, सम्पति प्रबन्धक देवरिया उप्र आवास एवं विकास परिषद, अधिशासी अभियंता उप्र ग्रामीण सडक योजना एवं बीडीओ बरहज के अप्रैल माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस संदर्भों का निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इसमें लापरवाही किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी संदर्भ, सीएम हेल्पलाइन, ऑनलाइन सन्दर्भ, मंडलायुक्त संदर्भ, पीजी पोर्टल भारत सरकार एवं संपूर्ण समाधान दिवस तथा जिलाधिकारी जन सुनावाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि उक्त अधिकारियों द्वारा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जन समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है।
उन्होंने बताया कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रामपुर कारखाना, पशु चिकित्सा अधिकारी भागलपुर, सम्पति प्रबन्धक देवरिया उप्र आवास एवं विकास परिषद, अधिशासी अभियंता उप्र ग्रामीण सडक योजना एवं बीडीओ बरहज का एक-एक संदर्भ डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुका है। जिलाधिकारी ने इन सभी के अप्रैल माह के वेतन को अग्रिम आदेश तक बाधित कर दिया है। डीएम ने समस्त अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि जनसुनवाई से जुड़े प्रकरण का निस्तारण संबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ करें। इसमें कोताही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
