Anti-Paper Leak Bill 2026: लोकसभा में सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एंटी-पेपर लीक बिल 2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक पेश किया, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।
इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से अपील की कि वे हंगामा छोड़कर छात्रों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें और इसे पारित कराने में सहयोग करें।
रिजिजू ने कहा कि देशभर के लाखों छात्र लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए यह संशोधन विधेयक पेश किया है।
उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही परीक्षा सुधारों के लिए कई कदम उठा चुकी है। एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और नई व्यवस्था के तहत पेपर लीक में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी तथा समयबद्ध सजा का प्रावधान किया गया है। यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी संसद में चर्चा नहीं हो पाती, तो इससे देश और छात्रों के बीच गलत संदेश जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि संसद लोकतांत्रिक बहस का सबसे बड़ा मंच है। यदि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा नहीं होगी, तो फिर ऐसे विषयों पर सार्थक विमर्श कहां होगा। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए।
रिजिजू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इस विधेयक को पारित कर परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वह अन्य मुद्दों की बजाय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सहयोग करे।
वहीं, विपक्ष का कहना है कि उसकी प्राथमिकता अभी भी छात्रों पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना है। विपक्षी सांसदों ने सदन में इसी विषय को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल समेत अन्य मुद्दों पर जवाबदेही की मांग की है।
लोकसभा में एंटी-पेपर लीक बिल पेश होने के बाद अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगामी कार्यवाही में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कब शुरू होगी और इसे संसद की मंजूरी कब मिल पाएगी।
