UP Politics: आजम खां की वापसी से बदलेगा सपा का सियासी समीकरण? टिकट बंटवारे से लेकर संगठन तक दिख सकता है असर, ओवैसी-चंद्रशेखर भी बढ़ाएंगे चुनौती

जेल से रिहाई के बाद आजम खां की भूमिका पर नजर, अखिलेश यादव के सामने पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती

UP Politics: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से नए समीकरण बनने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की जेल से रिहाई के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बावजूद आजम खां का राजनीतिक प्रभाव चर्चा में बना रहा। अब उनकी वापसी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह एक बार फिर सपा के मुस्लिम सियासी आधार को मजबूत करने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे? या फिर जेल में उनके रहने के दौरान उभरे नए नेताओं के बीच पार्टी को नए सिरे से संतुलन बनाना पड़ेगा?

आजम खां की सक्रियता का असर केवल रामपुर तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और रुहेलखंड के दूसरे जिलों में भी उनकी राजनीतिक भूमिका पर नजर रहेगी। खास बात यह है कि 2027 के चुनाव से पहले सपा के सामने एक तरफ पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ नए राजनीतिक चेहरों को साथ लेकर चलने की जरूरत भी है।

आजम की गैरमौजूदगी में उभरे नए मुस्लिम चेहरे

आजम खां के जेल में रहने के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी अलग पहचान बनाई। रामपुर से लेकर मुरादाबाद, संभल और कैराना तक पार्टी के नए चेहरे राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। इनमें मोहिबुल्लाह नदवी, एसटी हसन, जियाउर्रहमान बर्क और इकरा हसन जैसे नाम शामिल हैं।

इन नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ बनाई है। ऐसे में आजम खां की वापसी के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के भीतर उनकी पुरानी हैसियत किस तरह कायम होती है। क्या वह पहले की तरह पश्चिमी यूपी में सपा की मुस्लिम राजनीति का प्रमुख चेहरा बनेंगे या नए नेताओं के साथ साझा नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे?

अखिलेश यादव के सामने भी यही चुनौती होगी। उन्हें आजम खां जैसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता को सम्मानजनक राजनीतिक भूमिका देनी होगी, लेकिन इसके साथ ही उन नेताओं की हिस्सेदारी भी बनाए रखनी होगी जिन्होंने उनकी गैरमौजूदगी में पार्टी का काम संभाला और अपनी पहचान बनाई।

2024 के टिकट बंटवारे पर फिर हो सकती है चर्चा

आजम खां की अनुपस्थिति में हुए कुछ राजनीतिक फैसले अब उनकी वापसी के बाद फिर चर्चा में आ सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट से उनकी पसंद के बजाय मोहिबुल्लाह नदवी को प्रत्याशी बनाया गया था। इसी तरह मुरादाबाद में एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को टिकट दिए जाने को भी उस समय आजम खां के राजनीतिक खेमे से जोड़कर देखा गया था।

इन घटनाक्रमों ने सपा के भीतर नेतृत्व और टिकट चयन को लेकर कई सवाल खड़े किए थे। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम खां की सक्रियता इन पुराने राजनीतिक समीकरणों की दोबारा परीक्षा ले सकती है।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि पार्टी नेतृत्व आगामी चुनाव में टिकट वितरण के दौरान आजम खां की राय को कितना महत्व देगा। लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत को देखते हुए पश्चिमी यूपी की सीटों पर उनकी भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।

जेल से रिहाई के बाद 2027 को लेकर दिया बड़ा संदेश

18 नवंबर को जेल से रिहाई के बाद आजम खां ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इंकलाब और सैलाब आने की बात कही थी। उनके इस बयान को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना गया। दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आजम खां को भावनात्मक एकता का प्रतीक बताते हुए उनके साथ खड़े रहने का संदेश दिया।

इससे संकेत मिलता है कि पार्टी नेतृत्व आजम खां की वापसी को केवल एक वरिष्ठ नेता की रिहाई के रूप में नहीं, बल्कि अपने परंपरागत राजनीतिक आधार से दोबारा जुड़ने के अवसर के तौर पर देख रहा है।

हालांकि, आजम खां खुद आगामी विधानसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह उनकी कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनाव न लड़ने की स्थिति में भी प्रत्याशियों के चयन, संगठनात्मक फैसलों और चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन बढ़ा सकता है सपा का सिरदर्द

सपा के लिए चुनौती केवल पार्टी के अंदर पुराने और नए नेताओं के बीच तालमेल बनाने तक सीमित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भी नए राजनीतिक समीकरण तैयार कर सकता है। इस गठबंधन की कोशिश मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की है।

पश्चिमी यूपी की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की भूमिका चुनावी नतीजों को प्रभावित करती रही है। ऐसे में यदि यह गठबंधन इन दोनों वर्गों के बीच प्रभाव बनाने में सफल होता है, तो सपा के सामने अपने पारंपरिक मतदाता आधार को एकजुट रखने की चुनौती बढ़ सकती है।

आजम खां की सक्रियता इस लिहाज से सपा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पार्टी को उम्मीद हो सकती है कि उनका राजनीतिक अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव मुस्लिम मतदाताओं के बीच संवाद मजबूत करने में मदद करेगा। लेकिन यह भी देखना होगा कि नए गठबंधन की चुनौती के बीच आजम खां की वापसी कितनी प्रभावी साबित होती है।

‘हैदराबादी बिरयानी नहीं, पुलाव चलता है’ वाले बयान से बढ़ी चर्चा

जेल से बाहर आने के बाद आजम खां ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने ओवैसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि यहां हैदराबादी बिरयानी नहीं, बल्कि पुलाव चलता है।

उनकी इस टिप्पणी को ओवैसी की राजनीति पर निशाने के तौर पर देखा गया। बयान के बाद पश्चिमी यूपी की सियासत में यह चर्चा तेज हो गई कि आजम खां नए गठबंधन को किस नजर से देखते हैं और आने वाले दिनों में इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी।

राजनीतिक तौर पर यह टिप्पणी इसलिए भी अहम है क्योंकि ओवैसी की पार्टी लंबे समय से मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश करती रही है। ऐसे में आजम खां जैसे प्रभावशाली नेता की सक्रियता इस मुकाबले को और दिलचस्प बना सकती है।

33 सीटों पर सपा की नजर, आजम की भूमिका अहम

2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड की करीब 33 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। इनमें रुहेलखंड क्षेत्र की 22 और पश्चिमी यूपी की 11 सीटें शामिल थीं। आगामी चुनाव में इन क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करना पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा।

आजम खां का प्रभाव रामपुर से आगे मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जैसे जिलों तक चर्चा में रहा है। ऐसे में उनकी सक्रियता इन क्षेत्रों में पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को कितना जोड़ पाती है, यह चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जेल में रहने के दौरान अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे थे और आजम खां के साथ सीटों तथा टिकटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की थी। अखिलेश यादव ने खुद इस बातचीत की पुष्टि करते हुए कहा था कि इस संबंध में सलाह ली गई है। इससे साफ है कि आजम खां की राय को पार्टी के भीतर पहले भी महत्व दिया जाता रहा है।

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अखिलेश के सामने पुराना भरोसा और नया नेतृत्व साधने की चुनौती

आजम खां की वापसी समाजवादी पार्टी के लिए अवसर भी है और संगठनात्मक चुनौती भी। एक तरफ उनके अनुभव और प्रभाव का इस्तेमाल कर पार्टी पश्चिमी यूपी में अपना पुराना आधार मजबूत करना चाहेगी, वहीं दूसरी तरफ नए नेताओं की राजनीतिक भूमिका को भी सुरक्षित रखना होगा।

2027 के चुनाव में टिकटों का बंटवारा इस संतुलन की पहली बड़ी परीक्षा बन सकता है। इसके बाद संगठन में जिम्मेदारियों का निर्धारण और चुनावी रणनीति भी यह तय करेगी कि आजम खां पार्टी के भीतर किस तरह की भूमिका निभाते हैं।

फिलहाल इतना तय है कि आजम खां की सक्रियता ने सपा की पश्चिमी यूपी की राजनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब सवाल केवल उनकी वापसी का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या उनका अनुभव सपा को पुराने राजनीतिक आधार से दोबारा जोड़ पाएगा और क्या अखिलेश यादव पुराने भरोसे, नए नेतृत्व तथा ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन की चुनौती के बीच संतुलन बना पाएंगे।

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