
Private Bike Taxi: अब निजी मोटरसाइकिल और स्कूटर रखने वाले लोगों के लिए अपने वाहन से अतिरिक्त आमदनी करने का अवसर बन सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से निजी दोपहिया वाहनों को रैपिडो, ओला और उबर जैसे ऐप आधारित प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर निजी बाइक मालिक यात्रियों को सफर कराने के बदले कमाई कर सकेंगे। साथ ही शहरों में कम दूरी की यात्रा के लिए लोगों को एक और परिवहन विकल्प मिल सकता है।
गडकरी ने बुधवार को आयोजित ‘RIDE: ए शोकेस ऑफ एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विसेज’ कार्यक्रम में यह सुझाव दिया। उन्होंने राज्यों के परिवहन अधिकारियों से मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 को लागू करने की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई 2025 में ये दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनके तहत राज्य सरकारों को निजी तौर पर पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित कंपनियों के माध्यम से यात्री परिवहन सेवा में लगाने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।
राज्यों के फैसले से तय होगा निजी बाइक का इस्तेमाल
मंत्री के मुताबिक, केंद्र की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बावजूद कई राज्यों में इन्हें पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। उन्होंने सभी राज्यों के परिवहन आयुक्तों से बातचीत कर निजी मोटरसाइकिलों को बाइक टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है।
गडकरी ने बताया कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, जिसने वर्ष 2025 की गाइडलाइंस को पूरी तरह लागू किया है। वहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। हालांकि, निजी दोपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की व्यवस्था संबंधित राज्य सरकारों के फैसले और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
बाइक मालिकों को मिलेगा अतिरिक्त आमदनी का अवसर
गडकरी का कहना है कि जिन लोगों के पास पहले से मोटरसाइकिल या स्कूटर है, उन्हें अपने वाहन के जरिए कमाई करने का अवसर मिलना चाहिए। ऐप आधारित कंपनियों से जुड़कर वे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते हैं और इसके बदले आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
मंत्री ने इस पहल को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ते हुए कहा कि लोगों को ऐसे साधन उपलब्ध होने चाहिए, जिनसे वे आत्मसम्मान के साथ अपनी आजीविका चला सकें। उनके मुताबिक, यदि इस तरह की व्यवस्था से 15 से 20 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, तो इसका व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकता है। इससे परिवारों की आय बढ़ने के साथ बच्चों की शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है।
2025 की गाइडलाइंस में क्या है प्रावधान?
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 के तहत राज्य सरकारों को निजी यानी नॉन-ट्रांसपोर्ट श्रेणी में पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से जोड़कर यात्रियों को परिवहन सेवा देने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकारें मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 67(3) के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती हैं।
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य यात्रियों को किफायती और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ दोपहिया वाहन मालिकों के लिए कमाई के अवसर तैयार करना है। इसके अलावा, बाइक टैक्सी के बढ़ते इस्तेमाल से शहरों में यातायात के दबाव और प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नियम लागू होने के बाद ही साफ होगी व्यवस्था
निजी बाइक को बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति मिलने से उन लोगों को फायदा हो सकता है, जिनके पास पहले से दोपहिया वाहन है और वे अतिरिक्त आय का साधन तलाश रहे हैं। हालांकि, यह सुविधा सभी राज्यों में एक साथ शुरू होना तय नहीं है। इसके लिए राज्य सरकारों को अपने स्तर पर दिशा-निर्देश लागू करने होंगे और संबंधित नियमों के तहत व्यवस्था तय करनी होगी।
फिलहाल गडकरी की अपील के बाद निगाहें राज्यों के फैसलों पर हैं। यदि अधिक राज्य इन दिशा-निर्देशों को लागू करते हैं, तो निजी मोटरसाइकिल और स्कूटर मालिकों के लिए ऐप आधारित बाइक टैक्सी सेवा से जुड़कर कमाई करने का विकल्प उपलब्ध हो सकता है।



