
INDIA Alliance: चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी विवाद के बीच INDIA गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग की ओर से प्रस्तुत जवाबी हलफनामे पर असंतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के महानिदेशक (आईटी) से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। विपक्ष ने अदालत से अनुरोध किया है कि संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर हलफनामे के माध्यम से देने का निर्देश दिया जाए। यह मामला चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया, देशभर में SIR लागू करने के फैसले और मतदाता पंजीकरण से जुड़े डिजिटल सिस्टम में किए गए बदलावों से संबंधित है।
फैसले सर्वसम्मति से हुए या नहीं, विपक्ष ने मांगा जवाब
आवेदन में चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि ऐसे कितने अवसर आए, जब मुख्य चुनाव आयुक्त की राय से दोनों अन्य चुनाव आयुक्त असहमत थे। साथ ही, देशभर में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय किस स्तर पर और किस प्रक्रिया के तहत लिया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
विपक्ष ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के प्रारूप और नियमों में बदलाव को लेकर भी सवाल किया है। आवेदन में पूछा गया है कि इसमें अतिरिक्त घोषणा शामिल करने का फैसला किस अधिकारी या विभाग ने लिया और क्या इस बदलाव को चुनाव आयोग की औपचारिक मंजूरी मिली थी।
ERONET और ECINET के नियंत्रण पर भी सवाल
INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म ERONET और ECINET को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ताओं का सवाल है कि इन प्रणालियों को केंद्रीकृत करने का निर्णय किसने लिया, इनके संचालन की जिम्मेदारी किसके पास है और इनके तकनीकी ढांचे में बदलाव किस प्रक्रिया के तहत किए गए।
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि क्या मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना हटाया या बदला जा सकता है। इसके अलावा, मतदाता रिकॉर्ड में किए गए बदलावों का डिजिटल रिकॉर्ड और ऑडिट ट्रेल सुरक्षित रखने की व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी गई है।
संयुक्त हलफनामे को मंजूरी देने की प्रक्रिया पर आपत्ति
विपक्षी नेताओं ने यह भी जानना चाहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल संयुक्त हलफनामे को कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, आयोग ने अपने जवाब में सभी प्रमुख निर्णयों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात कही है, जबकि पहले सामने आई RTI जानकारी और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर कुछ फैसलों की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे।
हालांकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि SIR से संबंधित प्रमुख आदेश तीनों सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। आयोग ने फॉर्म-6 में संशोधन किए जाने के आरोप से भी इनकार किया है। उसका कहना है कि SIR प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त घोषणा को फॉर्म-6 में बदलाव नहीं माना जाना चाहिए।
पश्चिम बंगाल में अपीलों को लेकर भी मांगा ब्योरा
आवेदन में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई अपीलों का मुद्दा भी उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि ऐसी अपीलें किसके निर्देश पर दाखिल की गईं और किन आधारों पर मामलों का चयन किया गया। उन्होंने चुनाव आयोग के उस दावे पर भी सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि कुछ अपीलें आयोग की जानकारी और अनुमति के बिना दाखिल हुई थीं।
विपक्ष ने गोवा के कुछ मतदाताओं से जुड़े मामलों और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के कारणों का विवरण भी मांगा है। इसमें मृत्यु, स्थान परिवर्तन, अनुपस्थिति, दोहरे पंजीकरण और अपात्रता जैसे कारणों के आधार पर अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग शामिल है।
संविधान और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 32 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लेख किया है। उन्होंने न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी से जुड़े मामले का हवाला देते हुए कहा है कि तकनीकी और प्रक्रियागत तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों से सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।
विपक्ष ने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि यदि कोई अधिकारी किसी दस्तावेज को गोपनीय बताकर उपलब्ध कराने से इनकार करता है, तो उसे ऐसा करने का कानूनी आधार स्पष्ट करना चाहिए।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित है। अदालत के समक्ष चुनाव आयोग के हलफनामे और विपक्ष की ओर से दाखिल नए आवेदन पर दलीलें रखी जा सकती हैं। हालांकि, 48 सवाल पूछने की अनुमति देने या अधिकारियों से जवाब तलब करने का अंतिम निर्णय अदालत को लेना है।
written by Siddhi Srivastava



