
UP Politics: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भर्ती प्रक्रिया पर लगाए गए आरोपों के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा पर निशाना साधा है। राजभर ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों में पैसे का खेल चलता था और चाचा-भतीजे की जोड़ी पूरे प्रदेश में घूमकर नौकरियों का दाम तय करती थी।
राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों को पूरी तरह सही बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, वह शत-प्रतिशत सत्य है। उनके मुताबिक, सपा सरकार के समय जब भी किसी सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी होता था, तब शिवपाल यादव और उनकी कथित ‘कंपनी’ सक्रिय हो जाती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवारों के बजाय पैसे देने वालों को प्राथमिकता मिलती थी।
‘चाचा-भतीजा पूरे प्रदेश में घूमकर वसूली करते थे’
ओम प्रकाश राजभर ने सपा के पुराने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय नौकरियों के लिए विज्ञापन निकलते ही शिवपाल यादव और उनसे जुड़े लोग सक्रिय हो जाते थे। राजभर के आरोपों के मुताबिक, चाचा-भतीजा पूरे प्रदेश में घूमकर नौकरियों का दाम तय करते थे। उन्होंने दावा किया कि पैसे के दम पर अयोग्य लोगों को नौकरी मिल जाती थी, जबकि मेहनत और योग्यता के आधार पर चयन की उम्मीद रखने वाले युवा अवसर से वंचित रह जाते थे।
राजभर ने मौजूदा सरकार की भर्ती प्रक्रिया की तुलना करते हुए कहा कि योगी सरकार में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। उन्होंने यह भी दावा किया कि आज तक कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उससे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया गया है।
हालांकि, राजभर की ओर से लगाए गए ये आरोप राजनीतिक बयान का हिस्सा हैं। इन दावों को लेकर सपा की प्रतिक्रिया और संबंधित भर्ती प्रक्रियाओं के दस्तावेज अलग-अलग तथ्यों के आधार पर देखे जाने की जरूरत है।
सीएम योगी ने सपा सरकार पर लगाए थे आरोप
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर अपनी सरकार का पक्ष रखा था। उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल में सरकारी नौकरियां योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की स्थिति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा था।
सीएम योगी ने आरोप लगाया था कि सपा शासनकाल में प्रदेश के युवाओं को समय पर पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते थे। जब भी सरकारी भर्ती निकलती थी, तब चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। मुख्यमंत्री के इसी बयान को आधार बनाकर ओपी राजभर ने सपा पर हमला बोला है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। उनके मुताबिक, पहले की व्यवस्था में युवाओं को भर्ती के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जबकि मौजूदा सरकार में चयन प्रक्रिया को नियमों और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
साढ़े नौ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देने का दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में रोजगार और सरकारी नियुक्तियों को लेकर आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने दावा किया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश सरकार की ओर से साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां किए जाने की बात कही।
सीएम योगी के मुताबिक, सरकार की योजना 26 जनवरी तक 50 से 55 हजार युवाओं की संख्या से दोगुने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की है। इसके अलावा 42 हजार होमगार्ड जवानों को अगले दस दिनों के भीतर नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग और विभिन्न भर्ती आयोगों के माध्यम से भी बड़े स्तर पर नियुक्तियां किए जाने की बात कही।
रोजगार के मुद्दे पर सपा और भाजपा आमने-सामने
उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारी नौकरी और युवाओं का रोजगार हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों को पारदर्शिता से जोड़कर पेश करती रही है, वहीं समाजवादी पार्टी विभिन्न मौकों पर रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और युवाओं के अवसरों को लेकर सरकार को घेरती रही है।
ओपी राजभर के ताजा बयान ने इस राजनीतिक बहस को एक बार फिर तेज कर दिया है। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों और आगामी भर्तियों का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी ओर राजभर सपा के शासनकाल पर भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में रोजगार का मुद्दा आने वाले दिनों में भी प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना रह सकता है।



