UP SIR: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मतदाता सूची में नामों के गायब होने और आंकड़ों में बदलाव को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ओवैसी ने कहा कि आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाता सूची से किन लोगों के नाम हटाए गए हैं और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं।
लखनऊ में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम के गठबंधन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद नाम हटाए जाने के आंकड़े बता रहे हैं तो चुनाव आयोग को भी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। उन्होंने आयोग से हटाए गए मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराने की मांग की।
हटाए गए मतदाताओं की सूची मांगी
ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि आयोग ने करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम डिलीट किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पहचान और पूरी सूची सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है।
AIMIM प्रमुख ने कहा कि मुख्यमंत्री आंकड़े तो बता रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कर रहे कि किन राजनीतिक दलों या वर्गों के मतदाताओं के नाम हटे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और राजनीतिक दलों को आवश्यक जानकारी देने की अपील की।
योगी के बयान पर ओवैसी का तंज
ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर इन आंकड़ों की गणना किस आधार पर की गई है, इसकी जानकारी भी सामने आनी चाहिए। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में मुख्यमंत्री की गणितीय क्षमता का जिक्र किया और कहा कि चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि हटाए गए नामों में कितने लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और कितने लोगों को बांग्लादेशी या पाकिस्तानी बताया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब इतने बड़े आंकड़े सामने रख रहे हैं तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह पूरी प्रक्रिया और उसके तथ्यों को स्पष्ट करे।
SIR को बताया बैकडोर एनआरसी
AIMIM प्रमुख ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून पर भी अपनी आपत्ति दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने इस कानून का विरोध किया था। ओवैसी ने SIR की प्रक्रिया को बैकडोर एनआरसी बताते हुए आशंका जताई कि इसके जरिए लोगों के मतदाता अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
योगी आदित्यनाथ ने क्या दावे किए थे?
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया टुडे ग्रुप को दिए एक साक्षात्कार में उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची और SIR प्रक्रिया को लेकर कई आंकड़े सामने रखे थे। उन्होंने कहा था कि SIR से पहले प्रदेश में जितने मुस्लिम मतदाता थे, उनकी संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने मतदाता सूची में नाम गायब होने के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव की सूची में नाम होने के बावजूद कुछ लोगों के नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे करीब 66 लाख मतदाताओं का जिक्र किया था।
योगी ने यह भी दावा किया था कि इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता ऐसे हैं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं। इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब साढ़े चार लाख मतदाताओं के नाम भी सूची से गायब होने की बात कही थी।
SIR को लेकर बढ़ सकती है राजनीतिक बहस
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के बाद उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के संकेत हैं। एक ओर मुख्यमंत्री मतदाता सूची में नाम गायब होने के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ओवैसी चुनाव आयोग से हटाए गए नामों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से आने वाला जवाब अहम माना जा रहा है।
