Government Scheme: उत्तर प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने बढ़े हुए मानदेय के भुगतान के लिए ₹460.23 करोड़ की धनराशि जारी कर दी है। यह राशि सितंबर और अक्टूबर 2026 के मानदेय भुगतान के लिए आवंटित की गई है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1.27 लाख से अधिक शिक्षामित्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के लिए अलग-अलग धनराशि निर्धारित कर दी गई है, ताकि मानदेय का भुगतान समय पर किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग करते हुए शिक्षामित्रों के खातों में जल्द भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
अब मिलेगा ₹18 हजार मासिक मानदेय
राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षामित्रों के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की थी। पहले शिक्षामित्रों को ₹10 हजार प्रतिमाह मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर ₹18 हजार प्रति माह कर दिया गया है। यानी प्रत्येक शिक्षामित्र को अब हर महीने ₹8 हजार अतिरिक्त राशि मिलेगी। यह बढ़ोतरी लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है और इसे शिक्षामित्रों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत माना जा रहा है।
सितंबर और अक्टूबर के लिए अलग-अलग आवंटन
सरकार द्वारा जारी कुल ₹460.23 करोड़ की राशि में सितंबर माह के लिए करीब ₹230.11 करोड़ और अक्टूबर माह के लिए भी लगभग ₹230.11 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दोनों महीनों के भुगतान को लेकर जिलावार बजट तय कर दिया गया है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
1.27 लाख से ज्यादा शिक्षामित्रों को फायदा
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत 1,27,841 शिक्षामित्र इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे शिक्षामित्रों के लिए यह फैसला राहत देने वाला माना जा रहा है। बढ़ी हुई राशि मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है।
शिक्षा व्यवस्था को भी मिलेगा लाभ
सरकार का मानना है कि आर्थिक रूप से मजबूत होने पर शिक्षामित्र अपने दायित्वों का और बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। इससे विद्यालयों में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। बढ़े हुए मानदेय से शिक्षामित्रों का मनोबल बढ़ेगा और वे विद्यार्थियों की पढ़ाई को अधिक प्रभावी बनाने में अपनी भूमिका मजबूती से निभा सकेंगे।
प्रदेश सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शिक्षकों और शिक्षामित्रों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है, जिससे लाखों छात्रों और हजारों शिक्षामित्रों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है।
written by Siddhi Srivastava
