Political Update:राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने परिसीमन (Delimitation) विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर अलग-अलग दलों से अलग-अलग बातचीत करना उचित नहीं है और इस पर व्यापक सहमति बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ एक मंच पर चर्चा होनी चाहिए।
प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास ऐसे महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णयों को एकतरफा तरीके से लागू करने का नैतिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा महिला आरक्षण के समर्थन में रही है। हालांकि, यदि महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने का प्रयास किया गया तो कांग्रेस संसद के दोनों सदनों में इसका कड़ा विरोध करेगी।
मानसून सत्र में उठेंगे ये प्रमुख मुद्दे
प्रमोद तिवारी ने कहा कि संसद के आगामी मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं—
- देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपरलीक के मामले।
- अयोध्या में जमीन खरीद में कथित अनियमितताएं।
- राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि की कथित चोरी का मामला।
उन्होंने कहा कि पेपरलीक की घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
यह बयान शुक्रवार को कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ज्ञानप्रकाश शुक्ल के माध्यम से जारी किया गया।
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रिपोर्ट: उमेश पाण्डेय, जिला संवाददाता, यूनाइटेड भारत
