New Delhi. केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने भारत-नेपाल सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ और माइग्रेशन पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने निगरानी बढ़ाने, इंटर-एजेंसी समन्वय मजबूत करने और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की गहन जांच करने पर जोर दिया।
रिकॉर्ड अपडेट और फर्जीवाड़े पर रोक
शाह ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित मामलों में UID डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस, PAN और अन्य सरकारी रिकॉर्ड में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि डेटा की शुद्धता बनी रहे और दुरुपयोग रोका जा सके।
बॉर्डर मैनेजमेंट होगा और मजबूत
उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में अवैध निर्माण, अतिक्रमण, नकली नोट, अवैध माइग्रेशन और बिना अनुमति वित्तीय लेन-देन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए। ‘नो मैन्स लैंड’ पर चिन्हित अतिक्रमण तत्काल हटाने का आदेश भी दिया गया।
बैंकिंग और वित्तीय निगरानी सख्त
गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे सहकारी बैंकों सहित सभी बैंकों में RBI नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उच्च मूल्य के नकद लेन-देन, PAN लिंकिंग और संपत्ति खरीद में फंड के स्रोत की जांच अनिवार्य होगी। संदिग्ध संपत्ति लेन-देन और गलत रिपोर्टिंग पर सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
शाह ने कहा कि सीमा क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बेहतर की जाएगी और नोट-सॉर्टिंग मशीनें लगाने पर भी विचार होगा। सरकार का उद्देश्य सीमा सुरक्षा मजबूत करना, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और पारदर्शी वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
