Tiger Shroff Attack: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के मामले में शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। राउत ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया कि जब राज्य में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है, तो लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं दिखाई दे रहा।
संजय राउत ने आरोप लगाया कि अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में गैंगस्टरों का डर खत्म हो गया है। उन्होंने यह आशंका भी जताई कि आने वाले समय में राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए भी आपराधिक गिरोहों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, गैंगस्टरों को राजनीतिक संरक्षण देने और मिलीभगत के उनके आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि खबर में नहीं दी गई है।
‘आप तो गृहमंत्री हैं न, जिम्मेदारी आपकी है’
संजय राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ राज्य के गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना उनकी जवाबदेही है।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले नेताओं को इस स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
राउत ने कहा कि जिन लोगों पर कानून-व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, वे खुद सुरक्षा घेरे में रहते हैं, जबकि आम लोगों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब हमले, हत्याएं, जबरन वसूली और अपहरण जैसी घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं, तो उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है।
‘महाराष्ट्र में जंगलराज जैसी स्थिति’
शिवसेना (UBT) सांसद ने राज्य में हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की स्थिति को ‘जंगलराज’ बताया। उन्होंने कहा कि मुंबई में अभिनेता सलमान खान पर हमले की घटना, बाबा सिद्दीकी की हत्या, ठाणे में शिवसेना कार्यकर्ता प्रदीप पूर्णेकर की हत्या और अब टाइगर श्रॉफ पर गोली चलने की घटना गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
राउत ने दावा किया कि लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं से लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब हो जाती है, तो वहां की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाना चाहिए।
यह मांग संजय राउत की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया और संबंधित परिस्थितियों के आकलन पर निर्भर करता है।
माफिया गिरोहों को संरक्षण देने का लगाया आरोप
संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज्य में आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। उन्होंने कहा कि हत्या, जबरन वसूली और अपहरण जैसी घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है।
राउत ने देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि माफिया गिरोहों को पीछे से समर्थन मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों में कानून, न्यायालय और गृह विभाग का भय होना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक अब ऐसा डर दिखाई नहीं देता।
हालांकि, आपराधिक गिरोहों को राजनीतिक समर्थन या संरक्षण दिए जाने के आरोपों को स्थापित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। इन दावों की पुष्टि के लिए संबंधित जांच और आधिकारिक साक्ष्यों की जानकारी आवश्यक है।
राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने की जताई आशंका
राउत ने कहा कि टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद उन्हें आशंका है कि भविष्य में राजनीतिक विरोधियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अपराधियों में कानून का भय नहीं रहता, तो ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।
उनका कहना था कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए आपराधिक गिरोहों का इस्तेमाल न हो। उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए।
टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद कानून-व्यवस्था पर बहस तेज
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले को लेकर संजय राउत की प्रतिक्रिया ने महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था पर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। राउत ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और राजनीतिक जवाबदेही की मांग की है।
इस मामले में हमले से जुड़ी जांच, आरोपियों की पहचान और पुलिस की आधिकारिक जानकारी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल, संजय राउत के बयान का केंद्र राज्य में कानून-व्यवस्था, आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण और सरकार की जिम्मेदारी का मुद्दा है।
