
Fake Universities: देश में उच्च शिक्षा के नाम पर छात्रों को गुमराह करने वाले अनधिकृत संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपनी ताजा एडवाइजरी जारी कर छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को ऐसे संस्थानों से सावधान रहने की सलाह दी है। आयोग के मुताबिक, देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 32 ऐसे संस्थान चिह्नित किए गए हैं, जो विश्वविद्यालय के रूप में डिग्रियां जारी करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। मार्च 2023 में इनकी संख्या 20 थी। यानी तीन साल के भीतर सूची में 12 संस्थानों की बढ़ोतरी हुई है।
नई सूची की एक अहम बात यह भी है कि मार्च 2023 में शामिल किए गए 20 संस्थानों में से 18 अब भी यूजीसी की ताजा सूची में मौजूद हैं। राज्यों के लिहाज से दिल्ली इस मामले में सबसे आगे है। यहां फर्जी विश्वविद्यालयों की संख्या 2023 में आठ थी, जो अब बढ़कर 12 हो गई है। उत्तर प्रदेश में ऐसे चार संस्थानों की पहचान की गई है।
यूजीसी ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संस्थानों के नाम राज्यवार जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता या अधिकार प्राप्त किए बिना विश्वविद्यालय की तरह काम करने वाले संस्थानों की डिग्रियां उच्च शिक्षा में प्रवेश अथवा रोजगार के लिए मान्य नहीं होंगी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जारी हुई एडवाइजरी
यूजीसी की यह चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सामने आई है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक फार्म हाउस में कथित तौर पर फर्जी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाने की खबरों के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। अदालत ने नौ अक्टूबर को दिए आदेश में यूजीसी और अन्य संबंधित नियामक संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे सार्वजनिक एडवाइजरी जारी कर संभावित विद्यार्थियों को अनधिकृत शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने से सावधान करें।
इससे पहले भी आयोग ने ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठाए थे। अप्रैल 2023 में यूजीसी ने राज्य के शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर यूजीसी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद जुलाई और सितंबर में भी पत्र भेजे गए और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी।
वहीं, अगस्त 2026 में शिक्षा मंत्रालय ने संसद को जानकारी दी थी कि राज्यों को अनधिकृत संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और उन्हें बंद कराने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है।
दिल्ली में सबसे ज्यादा 12 संस्थान
यूजीसी की ओर से जारी सूची में दिल्ली के 12 संस्थानों के नाम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में चार, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और पुडुचेरी में दो-दो संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। पश्चिम बंगाल में दो संस्थान, जबकि राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और झारखंड में एक-एक संस्थान का नाम दर्ज है।
राज्यवार फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची
दिल्ली
- माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
- वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी (WPUNU)
- इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सॉल्यूशन
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज (AIIPHS) स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी
- कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड
- यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी
- वोकेशनल यूनिवर्सिटी
- ADR-सेंट्रिक ज्यूरिडिकल यूनिवर्सिटी
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग
- विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट
- आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी)
उत्तर प्रदेश
- गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी)
- भारतीय शिक्षा परिषद
- महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी
आंध्र प्रदेश
- क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी
- बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया
कर्नाटक
- ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी
- सर्व भारतीय शिक्षा पीठ
केरल
- इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM)
- सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल
महाराष्ट्र
- राजा अरबी यूनिवर्सिटी, नागपुर
- नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ
पुडुचेरी
- उषा लच्छू मनन कॉलेज ऑफ एजुकेशन
- श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन
पश्चिम बंगाल
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
- इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च
राजस्थान
- राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट
अरुणाचल प्रदेश
- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन
हरियाणा
- मैजिक एंड आर्ट यूनिवर्सिटी, 308A, दशमेश प्लाजा
झारखंड
- दक्षा यूनिवर्सिटी (वोकेशनल और लाइफ स्किल एजुकेशन)
दाखिले से पहले मान्यता की जांच जरूरी
यूजीसी की एडवाइजरी के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए जरूरी है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसकी मान्यता और डिग्री देने के अधिकार की जांच कर लें। केवल विश्वविद्यालय जैसा नाम या आकर्षक विज्ञापन देखकर दाखिला लेना जोखिम भरा हो सकता है। आयोग ने साफ किया है कि निर्धारित कानूनी अधिकार के बिना डिग्री जारी करने वाले संस्थानों की डिग्रियां मान्य नहीं होंगी।
written by Siddhi Srivastava



