
Parliament Monsoon Session: संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक चर्चाओं के बीच संसद की इस स्थिति ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार परिसीमन बिल को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। पार्टी को आशंका है कि सरकार इस विधेयक को पेश करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है।
मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। इसके 100 दिन पूरे होने के बावजूद सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी घटनाक्रम को कांग्रेस ने परिसीमन विधेयक की संभावित तैयारी से जोड़ते हुए सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए हैं।
डीएमके और एनसीपी (एसपी) से संपर्क की चर्चा
परिसीमन विधेयक के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक, बीजेपी ने दक्षिण भारत में डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) से संपर्क किया है। विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 सदस्यों के समर्थन की जरूरत बताई जा रही है। मौजूदा स्थिति में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास 320 सदस्य हैं।
हालांकि, परिसीमन के प्रस्ताव को लेकर दक्षिण भारत में विरोध के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज के कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में कहा था कि केंद्र सरकार की योजना से दक्षिण भारत का महत्व ही समाप्त हो जाएगा।
जयराम रमेश ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर परिसीमन विधेयक को लेकर पार्टी की चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। उनके मुताबिक, इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को लाया गया विधेयक बुरी तरह खारिज हो गया था और नए प्रस्ताव पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर या व्यवस्थित बातचीत नहीं हुई है।
जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक तक नहीं बुलाई गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर विपक्षी दलों और दूसरे संबंधित पक्षों से चर्चा किए बिना सरकार आगे कैसे बढ़ सकती है।
इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के फैसलों का किया उल्लेख
कांग्रेस नेता ने कहा कि देश इस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में परिसीमन जैसे व्यापक और दूरगामी प्रभाव वाले विषय को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है।
उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 1976 में इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए स्थगित किया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे अगले 25 साल तक टालने का फैसला किया था। यह अवधि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े आने तक निर्धारित की गई थी।
जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए व्यापक विचार-विमर्श और शांत माहौल जरूरी है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री को फिलहाल जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके बीच इस तरह के बड़े फैसले पर आगे बढ़ने से पहले सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की जानी चाहिए।
मौजूदा सीटों और राज्यों के प्रतिनिधित्व को बनाए रखने की मांग
कांग्रेस नेता ने कहा कि देशहित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को यथावत रखा जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने सुझाव दिया कि इस ढांचे में तब तक बदलाव न किया जाए, जब तक देश के सामने रखे गए ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सरकार की संभावित रणनीति के बीच कांग्रेस ने फिलहाल मौजूदा संसदीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की है।
written by Siddhi Srivastava



