International News: अमेरिका की राजनीति में होने वाले बदलावों का असर दक्षिण एशिया के कूटनीतिक समीकरणों पर भी पड़ सकता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वॉशिंगटन में सत्ता और राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव की स्थिति में भारत और पाकिस्तान पर इसका असर अलग-अलग हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के साथ भारत के संबंध दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं, जबकि पाकिस्तान के मौजूदा रिश्तों में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ हुए लेन-देन आधारित समझौतों की भूमिका अधिक रही है।
हांगकांग के अंग्रेजी अखबार एशिया टाइम्स की रिपोर्ट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ट्रंप प्रशासन के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट का आकलन है कि यदि अमेरिकी राजनीति में बदलाव आता है, तो भारत के साथ अमेरिका की संस्थागत और रणनीतिक साझेदारी की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वहीं, पाकिस्तान को अपने बनाए संपर्कों और समझौतों के भविष्य को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के करीब पहुंचने के लिए किए कई प्रयास
एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भरोसा हासिल करने के लिए कई स्तरों पर कोशिशें कीं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ट्रंप की तारीफ की। ईरान से जुड़े ग्लोबल पीस समिट, गाजा और दूसरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के दौरान भी शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रति सकारात्मक रुख दिखाया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने केवल राजनीतिक बयानों तक अपनी कोशिशें सीमित नहीं रखीं, बल्कि वॉशिंगटन में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए लॉबिंग कंपनियों की भी मदद ली। इस अभियान के तहत इस्लामाबाद ने अमेरिका की छह प्रमुख लॉबिंग और रणनीतिक सलाहकार कंपनियों के साथ करीब 50 लाख डॉलर के अनुबंध किए।
ट्रंप के करीबियों तक पहुंच बनाने के लिए लॉबिंग पर खर्च किए लाखों डॉलर
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने सीडेन लॉ (Seiden Law) के साथ हर महीने दो लाख डॉलर का अनुबंध किया था। इस कंपनी ने आगे जैवलिन एडवाइजर्स (Javelin Advisors) को सब-कॉन्ट्रैक्ट दिया। जैवलिन एडवाइजर्स की सह-स्थापना ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के पूर्व कार्यकारी जॉर्ज सोरियल और ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड तथा ओवल ऑफिस ऑपरेशंस के पूर्व निदेशक कीथ शिलर ने की थी।
इसके अलावा, पाकिस्तान ने ऑर्किड एडवाइजर्स (Orchid Advisors) के साथ भी समझौता किया। इस कंपनी ने आगे स्क्वायर पैटन बॉग्स (Squire Patton Boggs) जैसी बड़ी लॉबिंग फर्म को काम सौंपा। इन समझौतों का मकसद अमेरिकी प्रशासन के प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाना और पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़ाना था।
रिपोर्ट में बताया गया है कि शुरुआती अनुबंध समाप्त होने के बाद भी पाकिस्तान ने अपनी लॉबिंग गतिविधियां जारी रखीं। 1 मई 2026 को पाकिस्तानी दूतावास ने अरविन ग्रेव्स स्ट्रेटेजी ग्रुप एलएलसी (Ervin Graves Strategy Group LLC) के साथ 12 लाख डॉलर का नया समझौता किया। इस कंपनी के जरिए अमेरिकी रक्षा विभाग और कांग्रेस में पाकिस्तान के रणनीतिक हितों और दृष्टिकोण को सामने रखने की कोशिश की गई।
क्रिप्टोकरेंसी और दुर्लभ खनिजों के जरिए भी बढ़ाई नजदीकी
रिपोर्ट में पाकिस्तान की ओर से ट्रंप प्रशासन के साथ संबंध मजबूत करने के लिए किए गए अन्य प्रयासों का भी जिक्र है। इसमें राष्ट्रपति के परिवार से जुड़े लोगों के साथ क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में कारोबारी संपर्क और पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों की संभावनाओं को अमेरिकी प्रशासन के सामने पेश करना शामिल है।
पाकिस्तान ने अपने खनिज संसाधनों को अमेरिकी निवेश और रणनीतिक सहयोग के अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा, ट्रंप परिवार से जुड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तानी पक्ष के संपर्कों ने भी दोनों के बीच आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को चर्चा में रखा। अमेरिकी थिंक टैंक सीएसआईएस की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान और अमेरिका के बीच क्रिप्टोकरेंसी तथा महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर बढ़ते संपर्कों का उल्लेख किया गया है।
भारत-अमेरिका संबंधों की ताकत केवल नेताओं की नजदीकी नहीं
भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर रिपोर्ट का तर्क है कि दोनों देशों के बीच सहयोग का आधार किसी एक राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है। रक्षा, तकनीक, व्यापार, अंतरिक्ष, ऊर्जा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच लंबे समय से काम हो रहा है।
अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस (CRS) की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2001 के बाद से लगातार अमेरिकी प्रशासन और कांग्रेस ने भारत के साथ संबंधों को व्यापक और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया है। वर्ष 2005 में दोनों देशों ने औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की थी। इसके बाद रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी साझेदारी और व्यापारिक संबंधों का विस्तार हुआ।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में मतभेद नहीं हैं। व्यापार, टैरिफ, आव्रजन और रूस के साथ भारत के संबंधों जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के बीच तनाव भी सामने आया है। कार्नेगी एंडोमेंट की मार्च 2026 की समीक्षा में भी कहा गया है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत-अमेरिका संबंधों में रणनीतिक सहयोग के साथ लेन-देन आधारित अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं।
ASRB Recruitment 2026: ICAR में 1,393 नौकरियां, ASRB भर्ती के लिए 18 नवंबर से आवेदन
क्या वॉशिंगटन में बदलाव से बदलेगा दक्षिण एशिया का समीकरण?
एशिया टाइम्स की रिपोर्ट का केंद्रीय तर्क यही है कि अमेरिका की राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव होने पर भारत और पाकिस्तान की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यक्तिगत संपर्कों, लॉबिंग और आर्थिक समझौतों के जरिए नजदीकी बढ़ाने की कोशिश की है। ऐसे में अमेरिकी नेतृत्व या उसकी प्राथमिकताओं में बदलाव आने पर इन प्रयासों का प्रभाव सीमित हो सकता है।
दूसरी ओर, भारत के साथ अमेरिका का सहयोग कई संस्थागत और रणनीतिक क्षेत्रों में फैला हुआ है। रक्षा समझौते, क्वाड, तकनीकी सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा हित इस साझेदारी को व्यापक आधार देते हैं। हालांकि, इन संबंधों का भविष्य भी दोनों देशों के राजनीतिक फैसलों और आपसी हितों पर निर्भर करेगा।
इसलिए रिपोर्ट को भारत के लिए किसी निश्चित कूटनीतिक जीत या पाकिस्तान के लिए तत्काल नुकसान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह मुख्य रूप से दोनों देशों की अमेरिकी रणनीति और वॉशिंगटन में प्रभाव बनाने के उनके तरीकों के बीच अंतर को रेखांकित करती है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अमेरिकी राजनीतिक बदलावों के बीच भारत और पाकिस्तान अपने-अपने हितों को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।
