Acharya Pramod Krishnam: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोन टैपिंग को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर सियासी बहस को हवा दे दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनकी फोन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और उनके पास इससे जुड़े सबूत भी मौजूद हैं। उनके इस दावे पर श्री कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को फोन टैपिंग के मुद्दे पर केवल मौजूदा सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि देश में इस तरह की गतिविधियों का सिलसिला कब और किसके शासन में शुरू हुआ था।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में फोन की निगरानी की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन इसके लिए कानून और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निजता के अधिकार को देश की सुरक्षा से ऊपर रखकर नहीं देखा जा सकता। उनके इस बयान को राहुल गांधी के आरोपों पर राजनीतिक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।
पुराने फोन टैपिंग विवादों को लेकर कांग्रेस से पूछे सवाल
राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देश की राजनीति में पहले सामने आए फोन टैपिंग विवादों का उल्लेख किया। उन्होंने अमर सिंह, मुलायम सिंह यादव और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन टैपिंग से जुड़े सवाल उठाए।
उन्होंने पूछा कि जब अमर सिंह के फोन टैप किए जाने का मामला सामने आया था, तब इसके लिए कौन जिम्मेदार था? विपक्षी नेताओं की बातचीत पर निगरानी कौन रखता था? तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के फोन टैपिंग के पीछे किसका हाथ था?
आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना था कि राहुल गांधी को इन सवालों पर भी अपनी बात रखनी चाहिए। उनके मुताबिक, फोन टैपिंग को लेकर राजनीतिक चर्चा करते समय पुराने मामलों और उस दौर की सरकारों की भूमिका पर भी सवाल उठने चाहिए।
राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार की जवाबदेही भी तय हो
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने अगर फोन टैपिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। किसी भी नागरिक या जनप्रतिनिधि की निजता से जुड़ा मामला महत्वपूर्ण है और ऐसे आरोपों को बिना स्पष्टीकरण के नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
उन्होंने माना कि सरकार को राहुल गांधी के दावों पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन साथ ही कांग्रेस नेता को भी फोन टैपिंग के पुराने मामलों पर जवाब देना चाहिए। इस तरह उन्होंने एक तरफ सरकार से जवाब मांगने की बात कही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व शासनकाल को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया।
राष्ट्रीय सुरक्षा और निजता के बीच क्या है बहस?
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्ति की निजता के अधिकार के बीच संतुलन का है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं या किसी गंभीर साजिश से जुड़ी जानकारी सामने आती है, तो संबंधित एजेंसियों को कानून के दायरे में कार्रवाई करने का अधिकार होना चाहिए।
हालांकि, फोन टैपिंग के मामले में कानूनी प्रक्रिया और उचित प्राधिकरण का पालन आवश्यक है। भारत में टेलीग्राफ अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में ही संचार की निगरानी की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे में किसी भी फोन टैपिंग के आरोप की जांच तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर होना जरूरी है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने बयान में इसी राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू को प्रमुखता दी। उन्होंने कहा कि निजता के अधिकार का हवाला देकर देश के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया था आरोप
दरअसल, राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके फोन की निगरानी की जा रही है। उन्होंने अपने फोन का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके पास अपने आरोपों से संबंधित सबूत मौजूद हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बैठकर बहस करेंगे, तब कई ऐसी बातें सामने आएंगी, जिनके बारे में वह अभी जानते हैं। उन्होंने विदेशी ताकतों के इशारे पर काम करने और देश के हितों के खिलाफ गतिविधियों को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की थी।
राहुल गांधी के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में फोन टैपिंग, निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से सरकार की जवाबदेही का सवाल उठाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ उनके आरोपों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
फिलहाल, आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान ने इस विवाद को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। उन्होंने राहुल गांधी से पुराने फोन टैपिंग मामलों पर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से उनके सवालों पर क्या प्रतिक्रिया आती है और सरकार राहुल गांधी के फोन टैपिंग संबंधी दावों पर क्या स्पष्टीकरण देती है।
