मध्यप्रदेश ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उपलब्धि दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य के 9 शहरों को अलग-अलग श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि स्वच्छता के मामले में मध्यप्रदेश देश के लिए उदाहरण बन चुका है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, सफाई मित्रों और प्रदेश के नागरिकों की सामूहिक भागीदारी को दिया।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर देश में स्वच्छता को लेकर नई जागरूकता पैदा की थी। बीते 12 वर्षों में लोगों की सोच और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आया है। मध्यप्रदेश ने भी जनभागीदारी, नवाचार और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के माध्यम से स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है।
57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में मध्यप्रदेश को मिले 9 सम्मान
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में मध्यप्रदेश के सबसे अधिक 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है। इस वर्ष घोषित कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 9 पुरस्कार मध्यप्रदेश के हिस्से में आए हैं।
उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में लगातार किए जा रहे प्रयासों और स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है। अलग-अलग आबादी वाले शहरों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मान मिलना बताता है कि प्रदेश में बड़े शहरों के साथ छोटे नगरीय निकायों में भी स्वच्छता को लेकर काम किया जा रहा है।
सफाई मित्रों के परिश्रम को बताया अभियान की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान में सफाई मित्रों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम के बिना यह जन आंदोलन सफल नहीं हो सकता। सर्दी, गर्मी और बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में लगातार सेवाएं देने वाले सफाई मित्र ही स्वच्छता व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं।
उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी योजनाओं या प्रशासनिक निर्देशों से हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। इंदौर का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक प्रतिबद्धता और नागरिकों के सहयोग से स्वच्छता का ऐसा मॉडल तैयार हुआ है, जिसे दूसरे शहरों के लिए भी अपनाया जा सकता है।
स्वच्छ शहरों से बढ़ेंगे निवेश और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वच्छता को केवल साफ-सफाई तक सीमित नहीं माना, बल्कि इसे शहरों के आर्थिक और सामाजिक विकास से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ शहर निवेश, पर्यटन, उद्योग और रोजगार के बेहतर अवसरों के केंद्र बनते हैं। साफ-सुथरा वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति देता है।
उन्होंने कहा कि सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन सहित प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालय, यातायात व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके लिए नगरीय निकायों में जीपीएस आधारित कचरा संग्रहण, आधुनिक कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कम्पोस्ट निर्माण और वेस्ट टू एनर्जी जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही डिजिटल मॉनिटरिंग के माध्यम से सफाई व्यवस्था पर नजर रखने पर भी जोर दिया गया।
हर वार्ड में नियमित सफाई और कचरे के पृथक्करण पर जोर
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों से अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड में नियमित सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण और गीले-सूखे कचरे को अलग-अलग रखने की व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए।
इसके अलावा सार्वजनिक शौचालयों का नियमित रखरखाव, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त बनाना तथा सफाई मित्रों के कल्याण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य मध्यप्रदेश के हर शहर को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक नगरीय सुविधाओं का आदर्श बनाना है।
उन्होंने स्वच्छ और स्वस्थ शहरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य से भी जोड़ा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस लक्ष्य को हासिल करने में शहरों की स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
मध्यप्रदेश के इन 9 शहरों को मिला राष्ट्रीय सम्मान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत मध्यप्रदेश के 9 नगरीय निकायों को अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। इनमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, सागर, बुधनी, रीवा, ग्वालियर और देपालपुर शामिल हैं।
पुरस्कारों का विवरण इस प्रकार है:
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इंदौर: स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर
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देपालपुर: स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी
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जबलपुर: 10 लाख से अधिक आबादी वाले वर्ग में स्वच्छ शहर रैंक-2
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उज्जैन: 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले वर्ग में स्वच्छ शहर रैंक-1
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देवास: 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले वर्ग में स्वच्छ शहर रैंक-1
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सागर: 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले वर्ग में स्वच्छ शहर रैंक-3
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बुधनी: 20 हजार से कम आबादी वाले वर्ग में स्वच्छ शहर रैंक-3
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रीवा: स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर रैंक-1
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ग्वालियर: स्वच्छ सिटी अवार्ड
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विजेता नगरीय निकायों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे।
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी और आयुक्त नगरीय कल्याण संकेत भोंडवे ने पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री ने सभी सम्मानित नगरीय निकायों को बधाई देते हुए कहा कि ये पुरस्कार प्रदेश को स्वच्छता के क्षेत्र में और बेहतर काम करने तथा नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए प्रेरित करेंगे।
