UP News : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर उच्चस्तरीय बैठक में एनसीआर से जुड़े उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रहे उपायों और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। बैठक में सर्दियों से पहले प्रदूषण नियंत्रण की कार्रवाई तेज करने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और नियमों के कड़ाई से अनुपालन पर जोर दिया गया।
पुराने वाहनों और ईवी पर फोकस
बैठक में वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहनों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने, प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र की अनिवार्यता और एग्रीगेटर वाहनों से संबंधित विषयों की भी समीक्षा की गई।
सरकार का फोकस परिवहन क्षेत्र से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के साथ स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने पर है।
सड़क की धूल रोकने की बनेगी रणनीति
सड़क से उठने वाली धूल को प्रदूषण का प्रमुख स्रोत मानते हुए रोड रिपेयर, फुटपाथ निर्माण, सड़क किनारे हरियाली और मैकेनाइज्ड व डीप क्लीनिंग जैसे उपायों को कार्ययोजना में शामिल करने पर जोर दिया गया।
निर्माण एवं विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाले मलबे को नियंत्रित करने के लिए भी विस्तृत कार्ययोजना पर चर्चा हुई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने पर सहमति बनी।
80 फीसदी उद्योगों में ऑनलाइन निगरानी
औद्योगिक प्रदूषण की समीक्षा के दौरान बैठक में बताया गया कि करीब 80 प्रतिशत उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (OCEMS) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाए जा चुके हैं। शेष उद्योगों में भी इन्हें लागू करने की प्रक्रिया जारी है।
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर निगरानी बढ़ाने और पर्यावरणीय नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
लखनऊ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में पहले स्थान पर
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधरोपण के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की।
बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर पिछले दिसंबर से अब तक 30 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। 63 शहरों के स्थानीय निकायों के साथ भी समन्वय किया गया है।
