बारिश में डैमेज सड़कों की लिस्ट हुई तलब

Uploaded by Akash Tripathi

पीडीए की143-वीं बोर्ड की बैठक मुख्य अभियंता पीडीए पर कार्रवाई के निर्देश

छह जोन एवं 31 उप-जोन के मास्टर प्लान तथा ई-ऑक्शन संबंधी प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

पीडीए की143-वीं बोर्ड बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन व कुंभ मेला एवं आवास तथा महायोजना, जोनल डेवलपमेंट प्लान, लैंड बैंक एवं विभिन्न विकास कार्यों की शनिवार को गहन समीक्षा कई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। कल्चरल कॉम्प्लेक्स सम्बंधित कार्यों में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं होने से नाराज बोर्ड ने मुख्य अभियंता पीडए के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में स्मार्ट सिटी मिशन एवं कुंभ मेला के अंतर्गत हेल्थ क्लब एवं कल्चरल कॉम्प्लेक्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने गुणवत्ता की परख की। कल्चरल कॉम्प्लेक्स के संबंध में निर्देशों का पूर्ण अनुपालन न होने एवं संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उन्होंने मुख्य अभियंता, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। पीडीए द्वारा निर्मित डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड वाली सड़कों की लिस्ट भी तलब की गई है। अफसरों ने कहा कि इन सड़कों की कार्ययोजना तैयार कर वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की समयबद्ध मरम्मत सुनिश्चित सुनिश्चित कराया जाए। प्राधिकरण की मासिक आय की समीक्षा के दौरान सभी रेंटल प्रॉपर्टीज की सूची तैयार कर स्वचालित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने पर बल दिया गया। ताकि समय से किराया प्राप्त न होने वाली संपत्तियों की पहचान कर तत्काल नोटिस जारी किया जा सके। मानचित्र स्वीकृति के लिए विभिन्न विभागों की एनओसी हेतु निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने तथा समय पर एनओसी प्राप्त न होने पर संबंधित प्रकरण शासन को कार्रवाई हेतु भेजने के भी निर्देश दिए गए। बेटरमेंट शुल्क के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व से स्वीकृत मानचित्र वाले पुराने भवनों में अब केवल अतिरिक्त निर्माण पर बेटरमेंट शुल्क देय होगा तथा संशोधित दरें पांच वर्ष के लिए फ्रीज रहेंगी। जनसामान्य की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। कसारी-मसारी में पदम लोक आवास योजना के अंतर्गत लगभग 602 टू-बीएचके आवासों के निर्माण एवं आवंटन संबंधी प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी। मंडलायुक्त ने सड़क चौड़ीकरण, सीवेज, पार्किंग, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करने तथा ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण तथा लॉटरी में आवास न मिलने पर जमा धनराशि की समयबद्ध वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

फ्लैटों की नई दरें जल्द होंगी निर्धारित
महायोजना-2031 (पुनरीक्षित) में बिना अधिसूचना के सम्मिलित लगभग 45 राजस्व ग्रामों के संबंध में चर्चा की गई। इन ग्रामों में महायोजना के मानचित्र में भू-उपयोग कृषि/हाईवे फैसिलिटी जोन के रूप में प्रदर्शित है। शासन स्तर से अधिसूचना जारी न होने के दृष्टिगत इन ग्रामों में मानचित्र स्वीकृत न किए जाने संबंधी प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस-2025 के अंतर्गत विभिन्न आवासीय योजनाओं में विक्रय से शेष एवं रिक्त फ्लैटों की लागत निर्धारित गणना सूत्र के आधार पर पुनर्निर्धारित करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया। संशोधित गणना के आधार पर फ्लैटों की लागत कम करते हुए नई दरें शीघ्र निर्धारित कर विक्रय की कार्रवाई की जाएगी। जोनल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र के छह जोन एवं 31 उप-जोन को समाहित करते हुए समेकित मास्टर प्लान तैयार करने हेतु आरएफपी के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूरी दी। विभिन्न योजनाओं में रिक्त ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक एवं आवासीय भूखंडों को ई-ऑक्शन के माध्यम से निस्तारित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने ई-ऑक्शन एवं मानचित्र संबंधी डिजिटल प्रणाली को अत्याधुनिक एवं जीरो-एरर बनाने के निर्देश दिए, ताकि आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न रहे और आवेदकों को परेशानी न हो। लैंड बैंक सृजन के संबंध में संबंधित क्षेत्रों में टोल-फ्री नंबर सहित सार्वजनिक सूचना जारी करने के निर्देश दिए गए, ताकि इच्छुक भू-स्वामी बिना किसी मध्यस्थ के सीधे प्राधिकरण से संपर्क कर सकें। प्रस्तावित एयरोसिटी परियोजना के लिए लैंड बैंक सृजन में भी यही व्यवस्था अपनाने को कहा गया

रिपोर्ट: मुकेश चतुर्वेदी